काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै विभिन्न स्थानीय तह र वडाको सीमाना, केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा ती निवेदनका बारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वडाहरू एक अर्कामा गाभ्न र सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन परेको छ ।
२०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरूप वडाको सिमाना र केन्द्र तोकेको भन्दै सोको हेरेफर गर्न निवेदन परेको बुझिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । उनले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि मात्र सोको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५, दफा ६ र ७ मा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ५ मा वडाको साँध, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ६ मा वडाको साँध र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
