काठमाण्डौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ईडीयूखबरले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको एकल अधिकार हनन गरी सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । उनले भने– ‘शिक्षक महासंघलाई खुसी पार्न संविधान नै बाझिने गरी सहमति गर्नु कानुनको बर्खिलाफ हो । स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर संविधानविरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकी संघीय सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख छ । तर, संविधानमा विद्यालय तह शिक्षा प्रदेशअन्र्तगत नहुने व्यवस्था छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा संघीय सरकार मातहत ल्याउने बुँदामाथि आपत्ति जनाउँदै गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं गुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमकुमार थापाले प्रश्न गरे– ‘शिक्षक महासंघ र मन्त्रीले संविधान नै परिवर्तन गर्छु भनेर हस्ताक्षर गर्न मिल्छ रु’ उहाँले मन्त्री संविधानको पालनकर्ता भएको तर्क राख्दै त्यसको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी गरे।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘संविधानमा भएको एकल अधिकारलाई झिक्ने गरी भएको सहमति हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं । मापदण्ड बनाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार कटौती गरी मनपरी सहमति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले साझा सूचीमा लैजाने विषयमा कानुनअनुसार हुने जिकिर गर्दै भने– ‘अब शिक्षाको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, सोहीअनुसार सहमति गरेका हौं । कानुनसँग बाझिने विषयलाई छलफल गरी अघि बढाउन सकिन्छ ।’यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
