काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्यमा छन् ।
पछिल्ला दिनमा लोसपाका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुरा गरे । यसअघि गते १६ गते देउवा र ठाकुरबीच कुरा भएको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
लोसपाका नेता भण्डारीले भेटमा देउवाले सरकारमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकरमा समेत सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘हामीले निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन बनाऊँ भनी प्रस्ताव राख्यौं’, भण्डारीले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक हो। नेपाली काँग्रेस र लोसपाबीच गठबन्धन भयो भने त्यो प्राकृतिक हुनेछ।’ लोसपा लोकतान्त्रिक शक्ति भएका कारण एमासिसीको मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गरेको उनले बताए ।
लोसपा स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहको चुनावअघि नै लोसपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिएको छ। स्थानीय चुनावअघि लोसपा सरकारमा आयो भने चुनावमा लोसपा र एमालेबीच सहकार्यको सम्भावना कम हुन्छ। यसबाट नेपाली काँग्रेसलाई फाइदा पुग्नेछ। लोसपाका नेता तथा सांसद उमाशंकर अरगरैयाले पार्टीले राखेका माग सम्बोधन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको बताए ।
अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा गरी दुईवटा मन्त्रालय खाली छन्। अहिले उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ। श्रेष्ठले राजीनामा गरेमा एक राज्यमन्त्रीको स्थान पनि खाली हुनेछ। स्रोतका अनुसार दुईवटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन चाहानुभएको छ तर लोसपाका नेताहरूले भने कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
लोसपाले सुरुदेखि नै नागरिकता विधेयक पास हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने, रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । लोसपाका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘चुनावअघि नै सरकारमा जाने सम्भावना पनि छ। तर यसका लागि सरकारले लोसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
