काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएर गोरखादेखि पूर्वका जिल्लामा भएको विनाशको सात वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्लाभलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यसैको एउटा क्षेत्र एकीकृत बस्ती निर्माण पनि हो ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनपछि क्षतिग्रस्त पुराना छरिएका बस्तीभन्दा एकीकृत बस्ती भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित हुने र तिनमा खानेपानी, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहजै गराउने उद्देश्यले सरकारले १९ जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेको थियो ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएन)को सहयोगमा बनेको गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका ५७३ घरमध्ये अहिले मुस्किलले ५० वटा घरमा मात्र मानिस बसेका छन् ।

बस्ती विकास कार्यक्रम थालिएका समेत गरी २२ जिल्लाका ७९ वटा बस्ती बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक बने पनि त्यहाँ मानिस आकर्षित हुन नसक्नुका कारण नै जीविकोपार्जन हो ।

तर, भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गराउने विषय नभएपछि मानिसको अरुचि बढेको छ । अधिकांश एकीकृत नमुना बस्ती असफल योजना जस्तै बनेका छन् ।

एकीकृत बस्ती बस्न लायक नभएबारे उपभोक्ताको अनुभवले ती बस्ती जनताको दैनिक जीवनयापनसँग मेल खाने नभएको पाइएको छ ।

गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका इमानसिंह गुरुङले भन्नुभयो, “राम्रो घर भनेर घरलाई चाटेर बस्दा पेट भरिन्न । कमाइ गरिखान घर वरिपरि जग्गा जमिन नै छैन ।” घर नजिकै खनजोत गर्न र कुखुरा छोपेर राख्ने ठाउँ नभएपछि पुरानो बस्तीबाट मास्तिर आउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । -गोरखापत्र दैनिक