काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार (आज)का लागि पेसी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्नेछ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
फैसला तयारीका लागि न्यायाधिश इश्वरप्रसाद खतिवडाले जिम्मेवारी पाएको स्रोतले बताएको छ । फैसला लेखिसकेपछि दिउँसो सम्ममा इजलासमा बसेका पाँचै जना न्यायाधिशहरु बसेर पुनः छलफल गरे पश्चात अन्तिम फैसला आउन सक्ने छ ।
अघिल्लो पटकको विघटनको फैसलामा एमिकस क्युरी लगाएत ७० प्रतिशतको समान धारणा विघटन हुनुहुन्न भन्नेमा थियो भने यस पटकको बहस हेर्दा ५०-५० को सम्भावना देखिएको छ ।
बहसको पुर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी एक रहेको सन्देश दिएको अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि आदेश भएको ३० दिन पनि नकट्ने फैसला आफैमा चुनौति बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
यीनै सन्दर्भ समेत यस पटक देखिएकाले संविधानको थप व्याख्या जरुरी भएकाले फैसला पछिल्लो दिन नसर्ला भन्न सकिन्न ।
