काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएसँगै आफ्नै दल नेपाली काँग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भयो।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराए पनि बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा समेत पार्टीलाई पुर्याउन नसकेको भन्दै काँग्रेस नेताहरूले पार्टी सभापतिबाटै राजीनामा दिन देउवालाई दबाब दिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै ‘अर्ली महाधिवेशन’को कुरा पनि काँग्रेसमा उठ्यो। पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै देउवा कमजोर हुँदै गए। पार्टीका निकायहरूलाई पूर्णता दिन उनी असफल भए। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू लथालिंग हुँदा पनि उनले महाधिवेशन गराउन सकेनन्। र,पार्टी संगठन चलायमान गराउनुको साटो गुटउपगुटहरू हाबी हुन पुगे।
पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दीले २०७४ सालको निर्वाचन मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको परिणाम पनि काँग्रेसको पक्षमा आउनेमा धेरैले आशंका गरेका थिए। तर, त्यही बेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादले तिनै देउवा र काँग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगे।
केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको काँग्रेस सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एकीकरणको काम पूरा नहुँदै नेकपा पुनः विभाजित हुँदा सत्ताको केन्द्रमा आइपुग्यो।
पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे।
जबकि २०७४ सालको निर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाकै रूपमा अघि बढेको भए काँग्रेस अहिले पनि प्रतिपक्षी बेन्चमै हुने थियो। तर,सत्तारूढ दलको विवादले गत असार २९ गते पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने अवसर देउवालाई मिल्यो।
आम निर्वाचनपछि संसदीय फाँटमा एक्लिएको काँग्रेसको वरिपरि एमालेबाहेकका दलहरू गोलबद्ध हुन पुगे। र,चार वर्षअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर तिनै देउवा फेरि शक्तिशाली बन्दै केन्द्रमा पुगे।
