काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै कानुनविद्हरूबाट केही दिनअघि राय लिएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय धकेल्नेगरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संशोधनको आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संशोधनको आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ, गृह मन्त्रालयमार्फत नै कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्छ, गृहको कानुन शाखामार्फत त्यसको समन्वय भइरहेको छ,’ स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि त्यसलाई विधेयकको रूप दिन संसद्मा लैजानुपर्छ ।
ऐन संशोधनको तयारी भइरहँदा दलीय छलफल पनि व्यापक बन्दै गइरहेको छ । सकेसम्म दलहरू बीचको सहमतिबाट नै ऐन संशोधनमा सहमति खोज्न पनि प्रयास भइरहेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको सरकार आबद्ध दलहरूको निष्कर्ष रहँदै आइरहेको छ । उनीहरू संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुने बताउँदै आइरहेका छन् ।
ऐन संशोधन गरिए स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा गर्न सकिन्छ । यस्तै ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्मका लागि जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियतमा काम गर्न दिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
