काठमाडौं । वागमती कोरिडोरका नाममा सहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाँक्रीले उत्ताउलो राजनीति गरेको काठमाडौं क्षेत्र नं १ का जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।
माघको चिसो ठण्डीका बिच विना विकल्प जनतालाई घरवारविहिन बनाउने ढंगले मन्त्रीले चुनावी प्रोपोगण्डा गरेको प्रदेश सांसद गणेश दुलालले बताए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जनतासँग समन्वय गर्दै खोला किनाराको भाग छुट्याउन आफुहरु सफल भएको सांसद दुलालले भनेका छन्, "भुमिहिन समस्या समाधान आयोग मार्फत कानून बनाएर जनताको उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्दा समय अपुग भएकाले वस्ती नै खाली गर्न भने नसकिएको हो, कोरिडोर बनाउन पर्छ तर जनतालाई विकल्प नदिई जव्वरजस्त गरिनु हुँदैन ।"
वर्षौँदेखि वसोबास गरेका जनतालाई विकल्प नदिई विस्थापित गर्न मिल्दैन र दिईँदैन पनि काठमाडौं महानगरपालिका ३१ वडा अध्यक्ष नारायण भण्डारीले बताए । कसैलाई सनक चढेका भरमा जनताको घरवासै उठाउने अपरिपक्व कार्यलाई स्विकारनै नसकिने भण्डारीको भनाई छ ।
मन्त्री झाँक्री मात्र हैन, नेकपा एकिकृत (समाजवादी) अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत भुमिहिन जनतालाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संगठनका केन्द्रीय सदस्य रमेश तामांको आरोप छ ।
गत माघ १५ गते शनिवार मन्त्री झाँक्रीको ठाडो आदेशमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बाग्मती नदी किनारमा निर्माण गरिएको अवैध संरचना हटाउने ७ दिने सुचना जारी गरेको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी नदी किनाराको दुबैतर्फ गुह्येश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन तथा खाली गर्न भनेको थियो । यद्यपि जनताको अवरोधका कारण समिति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
यसअघिको सार्वजनिक सूचनाको बेवास्ता गरेको भन्दै समितिले तीन दिनभित्र हटाउन सुरु गर्न र सात दिन अर्थात् २१ माघभित्र खाली गरिसक्न भनेको हो । सात दिनभित्र नहटाए समितिले नै संरचना भत्काउने सूचनामा उल्लेख छ।
थापाथली क्षेत्रको सबै बस्ती कोरिडोर भित्रि भागमा पर्दछ भने शान्तिनगर क्षेत्रमा आधा भित्री र आधा बाहिरी कोरिडोर क्षेत्रमा जनताको घर तथा अन्य संरचना रहेको छ ।
