काठमाडौं । संसदबाहिर ढुंगामुढा जारिरहँदा सरकारले सो को बेवास्ता गर्दै जनतालाई एमसीसीका बारेमा प्रष्ट जानकारी नैं नदिई संसदबाट ध्वनीमतले पारित गरेको छ । 

संसदमा एमसीसी पारित भईरहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन, मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र होल्ला चलिरहेको थियो । अमेरिकाले तोकेको म्यादभन्दा केवल २४ घण्टा अगाडि मात्र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्ने गरी संसदले उक्त प्रस्ताव पास गरेको हो। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मिनेन्द्र रिजाल, एमसीसीका अर्का पक्षधर डा. बाबुराम भट्टराईले व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै कानुनी वा संवैधानिक हैसियत नभएको र त्यसले कुनै पनि रुपमा चार वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिको प्रावधानलाई प्रभावित नगर्ने बताए।

यो सहमतिका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्नुका साथै कम्प्याक्टका प्रावधान र नेपालको कानुन बाझिएमा कम्प्याक्टकै प्रावधान लागू हुने, यो कम्प्याक्ट नेपालको असंलग्न  पराराष्ट्र नीतिको मान्यताविपरीत हुनुका साथै त्यसले अमेरिकी सैन्य तथा सुरक्षा गठबन्धनभित्र नेपाललाई धकेल्ने आशंका आलोचक दल र प्राज्ञहरुले गर्दै आएका छन्।

फागुन १६ सम्म एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सहकार्य समाप्त हुनसक्ने चेतावनीसहित एमसीसी मुख्यालयले पत्र जारी गरेको दुई साताभित्रै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई चीनको प्रभावमा लिइएको निर्णय मान्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरुलाई दिएका थिए।

त्यसको ‘काउण्टर’मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यो रवैयालाई ‘बलजफ्ती कुटनीति’को संज्ञा दिँदै नेपाललाई ५० करोड डलरको यो अनुदान ‘उपहार हो या पान्डोराज् बक्स’ त्यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरेको थियो।