काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार असफल बनेको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले केन्द्रीय समितिको बुधबारदेखि राजधानीमा शुरू भएको बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार अधोगतितिर अघि बढेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘गठबन्धन सरकारका ८ महिना र सिर्जित सकंट’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले गठबन्धनको आलोचना गर्दै ८ महिनाको अवधिमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थव्यवस्था, दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक प्रबन्ध, बाह्य सम्बन्ध र सुशासनको क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा समस्या, विकृति र संकट सघन बनेको आरोप लगाएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
ओलीले प्रतिवेदनमा अदालतबाट सरकार बन्ने गलत नजिर बसेको र सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति नभई शक्ति केन्द्रतिर फर्केको उल्लेख गर्दै सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालतको दुरूपयोगको शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसैको सहउत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हड्ताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको टिप्पणी गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण पनि यही नै भएको जिकिर गरे ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई संख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भय दोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका संगीन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तीनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न हो ।’
