काठमाडौंं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले बैंकमार्फत मात्र खर्च गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्न थालेको छ ।
आयोगको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अनुगमन थालेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । निर्देशन अनुरूप अनुगमन शुरू गरेको विवरण आएको छ ।’ उनले भने । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई ख्याल गरी बैंकमार्फत मात्र खर्च गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, तोकिएका पदाधिकारीको नामसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा छ ।
२५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाका रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
त्यस्तै, खर्चको विवरण तथा बिल भर्पाइ राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था पनि छ । निर्वाचन नजिकिँदै गएपछि पैसाको चलेखल हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले विशेषतः महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गोप्य रूपमा टिम परिचालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सूक्ष्म निगरानी राख्न टिम परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।
यसैबीच, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई बढाएको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालेको हो । स्पष्टीकरणमा सोध्ने क्रम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा कारबाही गर्न पनि आयोग बाध्य हुन सक्दछ’ –प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने । आयोगले हालसम्म ३७ जना व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
