काठमाडौं । यही बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । मनोनयन पुर्व विभिन्न कोणबाट चुनाव धकेलिने हो कि भन्ने आशंका थियो । तर बैशाख ११-१२ गते उम्मेदवारको मनोनयन र १६ गते चुनाव चिन्ह वितरण पछि चुनाव हुने निश्चित भएको छ । तत्पश्चात राजनीतिक पार्टीका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले समेत तीब्र गतिमा चुनाव प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । यस वर्षको स्थानीय चुनाव नेकपा एमाले र पाँच गठवन्धनबीच नै तीब्र प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । एमालेसँग गठवन्धन भएका साना पार्टीहरुको चर्चा त्यती सुनिन्दैन । अर्को तर्फ पाँच गठवन्धनको चुनावी तालमेलमा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले आम कार्यकर्ता निराश देखिएका छन् । मतदाताहरु समेत अन्यौल देखिएका छन् ।
मतदाताको मनोविज्ञानः- स्थानीय चुनावमा केन्द्रीय नेतृत्वले सोचे जस्तो छैन र हुँदैन पनि । अघिल्लो पटक जुन चिन्हमा छाप लगाएका मतदाता थिए ती मतदाताले त्यसै चिन्हमा मतदान गर्न चाहन्थे तर पाँच दलिय गठवन्धनको फरक फरक चुनाव चिन्ह भएको र उम्मेदवार पनि फरक फरक पार्टीका आ-आफ्ना उम्मेदवार भएकोले कार्यकर्ता मन बाँधेर मत हाल्न विवस छन् । तर आम मतदाता त्यसबाट उम्कन चाहन्छन्, अर्थात स्वतन्त्र छन्। त्यसै कारण मतदाताको मनोविज्ञान यस पटक नेतृत्वले बुझ्न सक्दैनन् । नयाँ थपिएका मतदाताको मत कता आकर्षित हुन्छ त्यो मत परिणाम पछि मात्र एकिन हुने देखिन्छ ।
मतपत्रको बनौटः- यस पटक निर्वाचन आयोगले मतपत्र हरियो रंगको छपाएको छ । परम्परागत विपरित निर्वाचन आयोगले हरियो रंगको मतपत्र छापेर गलत परम्पराको शुरुवात गरेको हो कि भन्ने आभाष एमालेलाई लागेर यो निर्णयप्रति एमालेले असहमति जनाइसकेको छ । यद्यपि यो छापेर मतदान केन्द्रमा पठाइ सकेको छ । यस पटक यो मतपत्रले नेपाली कांग्रेसलाई केही फाइदा हुने देखिन्छ ।
चिन्हको प्रयोगः- निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचन समय मै सम्पन्न गराउने दायित्व अनुसार दुइ चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार समक्ष मिति प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले निर्वाचनको मिति केही दिन विलम्व गरी घोषणा गर्यो । निर्वाचन आयोगले थप तयारी गर्न नभ्याउने अवस्था सृजना भएर होला आयोगले पहिल्यै जिल्ला र स्थानीय निकायलाई मध्यनजर राखेर बढीमा ५६ वटा सम्मको चिन्ह भएको मतपत्र छाप्ने काम भयो । राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिन्ह माथिल्लो पङ्तीमा र अरु सबै विभिन्न चिन्ह राखेर मतपत्र छपाउने काम भयो । उम्मेदवारले आफुले खोजे जस्तो चुनाव चिन्ह हैन भएको मध्ये रोज्ने मात्र भयो । त्यसैले यस पटक गठवन्धनको चुनाव चिन्ह फरक फरक भएको हुँदा धेरै मत बदर हुने सम्भावना छ । यसले गर्दा गठवन्धनका उम्मेदारहरुलाई असर पुर्याउने छ । यसको फाइदा नेकपा एमालेले राम्रैसँग लिन्छ ।
प्रचार प्रशार अभियानको स्वरुपः- निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसार सामाग्री पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा, टिसर्ट, टोपी, तुल, व्यानरमा थप रोक लगाएको छ । तैपनि झण्डा व्यानर, तुल हेर्दा कम देखिँदैन । सामाजिक संजालमा निकै स्थान पाएको छ । युट्युब, फेसबुक, इन्ट्रागाम, मेसेन्जर, भाइवरबाट ब्यापक रुपमा प्रचार प्रसार भएको देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनको स्वरुपमा निकै परिवर्तन भएको छ ।
खर्चको व्यवस्थापनः- राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदारहरुलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । निर्वाचन निकै खर्चिलो भएको आयोग कै पदाधिकारी तथा राजनैतिक दलहरु र स्वयम् उम्मेदवारहरु नै बताइरहेका छन् । राम्रो जनाधार भएका नेताहरुले निर्वाचनमा हुने खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा कतिपय त्यागी, इमान्दार सक्षम उम्मेदवारहरुले टिकट पाए पनि फिर्ता गरेका छन् । सबै खाले निर्वाचनहरु निकै खर्चिलो हुँदै गएकोछ । राज्यले पनि खर्च थेग्न गाह्रो व्यक्तिको त झनै खर्चको सीमा नै छैन ।
हलाल नेताः- यस पटकको निर्वाचनमा पाँच गठवन्धनका नाममा वर्षो वर्षदेखि क्रियाशिल नेताहरु गठवन्धनको शिकार भएका छन् । टिकट पाए निर्वाचन जितेर जनसेवा गर्छु भन्ने कैयौ नेताहरु आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरुकै कारण हलाल भए । तिनीहरुको घर परिवार, कार्यकर्ता आफन्तहरुको पिडाबोध सोचिसक्नु हेरिसक्नु छैन । अघिल्लो पटक पराजय भोगेका कारण संगठन निर्माण गरेर यस पटक जितिन्छ जिताइन्छ भन्ने आम नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । यस्ता कुराहरु सबै दलमा भएको छ । अर्कोतिर कुनै पनि व्यक्तिले तुरुन्तै पार्टी त्याग र अर्को पार्टी प्रवेशसँगै टिकट पाएकाहरुको दम्भ आँट हिम्मतलाई दलभित्रका नेताहरुले टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चुनावमा धक फुकाएर हिँड्ने त परैको कुरा उम्मेदवारले हात र गला मिलाउन समेत आवश्यक ठान्दैनन् ।
बागीको व्यवस्थापनः- टिकट वितरणमा पैसा, बाहुबल, प्रयोग भएको आम नेता कार्यकर्ताको व्यापक गुनासो छ । शीर्ष नेताहरुलाई बेलैमा जिल्ला तह र स्थानीय तहले जानकारी पनि गराएकै हुन् । तर सत्ता गठवन्धनको नाममा कैयौं नेताहरु उम्मेदवार हुनबाट बन्चित भए गरिए । उम्मेदवार भएकाहरु समेत केन्द्रबाट हटाइए । तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले टुलुटुलु हेर्नु र सुन्नु बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसकै कारण कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवार भए । नेताहरुको दवावमा अन्तिम दिनमा धेरै नेताहरु चित्त दुखाउँदै आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिए । तिनीहरुको अझै सम्म व्यवस्थापन गरेको देखिँदैन । बागी फिर्ता गरेकाहरुको पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बागी भएकाहरुलाई कार्वाही गर्दा त्यसको असर प्रत्यक्ष आफैँलाई पर्ने कुरामा दुइमत रहेन ।
नेताहरुको संकिर्ण सोचः- सत्ता टिकाउन मात्र गठवन्धन हो कि ? पार्टी सिध्याउन गठवन्धन ? आम नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको चासोको विषय बनेको छ । केही दर्जन मान्छेहरु सत्तामा गएर सत्ताको रस्वादन गरेर पार्टीलाई धराशाही बनाउन उद्धत नेताहरुले यस स्थानीय निर्वाचनमा गरिएको गठवन्धन र त्यस पछिको परिणाम के कस्तो हुन्छ ? त्यसको परिणामलाई कसैले नजर अन्दाज गर्न सक्नु हुन्छ ? भोली प्रदेश र संघीय चुनावमा टिकट बाँडफाँडको रस्साकस्सीलाई कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यसको कसैले एकिन गर्न सक्छ ?
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि हामी गठवन्धन टुट्न दिन्नौ अन्य दलहरुले भन्न सक्छन् ? अहिले नै प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सरकार वनाउन सक्ने आधारहरु केही छ ? नेताको संकिर्ण सोचको कारण सहजै जितेका स्थानमा छाड्नु पर्ने र शीर्ष नेताहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै नातागोताका मान्छेलाई टिकट वितरणले आम मतदातामा निराशा छाएको छ । त्यसैले ती साना साना कटुतालाई बिर्साउन जनता र नेताहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गरिहाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिध्दान्त आदर्श, बिचारलाई जिवन्त राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो गठवन्धनको सरकारले जनतालाई के दियो ? सुशासन, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन, स्वच्छ पिउने पानी ‘...यस्तै अरु ?
पार्टी रहे पो निर्वाचनमा जान सकिन्छ, निर्वाचन जित्न सकिन्छ, अनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्माण हुन्छ । पार्टी नै नरहने अवस्था आए सरकार कसरी निर्माण होला ? पार्टीले यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने कतै प्रजा परिषदको बाटो त हिँड्दै छैनौ यो आम नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको प्रश्न हो ?
यो पनि पढ्नुहोस् - नेपाली कांग्रेसको निर्णय उचित कि अनुचित ?
