काठमाडौं । सरकारले बलात्कारमा हद म्याद हटाउनेसम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन लागेको जनाएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कारविरुद्धको उजुरीमा हद म्याद नलाग्ने गरी कानून संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।
समारोहमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले विगतमा भएका महिला आन्दोलनको जगबाटै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताउँदै भोलिका दिनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले संविधानमा समानताको हक स्थापित भए पनि अझै आमाका नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाइ भएकाले सहज प्रबन्धका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीहरू कमला पन्त, थममाया थापा, चन्दा चौधरी लगायतले शोषित, पीडित महिलाका लागि हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न सकेमा महिला अधिकार दिवसले सार्थकता पाउने बताए ।
२०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन पुनः स्थापित संसद्ले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता लगायत महिला अधिकारका सवालमा चार बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई नेपाल सरकारले २०७६ सालदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रुपमा मनाउन थालेको हो ।
