काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकद्वारा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको छ।
पार्टीले पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल कार्यान्वयन नहुने भन्दै सोही निर्णय अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्यसपछि मन्त्री फिर्ता नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री र स्वयम् मन्त्रीविरुद्ध प्रश्न उठाउन थालिएको छ। आवाज उठाउनेमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव वेदुराम भुसाल र नयाँ प्रस्तावित मन्त्री रहेका छन्।
उनीहरूले पुराना बहालवालामन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयविरुद्ध लागेको बताएका छन्। मन्त्री पद थमौतीका लागि केही मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटार र प्रधानमन्त्री देउवा निवास सम्म पुगेको तथ्य फेला परेपछि पार्टीभित्र अनुशासनको प्रश्न पनि उठेको छ।
पार्टीका नेता एवं प्रस्तावित सहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले पार्टीको निर्णय मान्य नहुनेले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएको बताउन सक्नु पर्ने बताएका छन् ।
‘मलाइ विश्वास छैन। उहाँहरूले त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा’ उनी भन्छन्,‘यो पार्टी अनुशासनविरुद्ध हो। मन्त्री बन्दै गर्दा नै छ महिनाका लागि भन्ने स्पष्ट निर्णय थियो। त्योप्रतिको दायित्वबोध छैन?’ उनीहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा चित्त दुख्छ। सोमबार राति हिमालयन टेलिभिजनसँग अन्तरवार्ता दिँदै चौधरीले भनेका छन् ।
मन्त्री पदभित्र के छ ?
पार्टीको निर्णय नै अमान्य बनाउने मन्त्री पदभित्र त्यस्तो छ होला भन्ने प्रश्न मेटमणिले तेर्स्याएका छन्। ‘दशकौ राजनीति गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको करियर नै साइज डाउन भइरहेको छ।’ मेटमणीले पार्टीको निर्णयविरुद्ध अरुका नेतासँग गएर ‘भिक्षा माग्ने’काम गलत भएको बताएका छन्। फिर्ता नआउने मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आफु कारवाही गर्ने ठाउँमा नभएको तर बैठकमा कुरा उठ्ने पनि उनको भनाई छ ।