काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि इमबोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था विभाग पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
नागरिक स्तरबाट चौथर्फी दबाब भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरिएको बताएको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको समयावधि असार मसान्तसम्म मात्रै दिएको विभागले त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि त्यस विषयमा माफीसमेत मागेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
विभागले पाँच वर्षको अवधिमा २५ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्थाले २०८० मंसिरसम्ममा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने जडानकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
झन्झटिलो र महँगो भएका कारण सवारी धनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा इच्छा देखाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले गण्डकी र वागमती प्रदेशमा साउनअघि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ ।
विभागले मंगलबार पाँच पाना लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरुवातमै माफी माग्दै तत्कालका लागि सबैलाई अनिवार्य गरिएको नभई पहिले नै बाध्यकारी बनाएको सरकारी निकायलगायतलाई मात्रै अनुगमन गर्न खोजिएको बताएको छ ।
‘सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा विभागको २०७९ जेठ २० गते प्रकाशित सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको दुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभाग क्षमायाचना गर्दछ’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपूरक सूचना भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिएको बताउँदै विभागले २०७९ जेठ २० गतेको विभागको सूचना मिति २०७८ कात्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचनाको निरन्तरता मात्र भएको उल्लेख गरेको छ ।
