सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भन्यो, 'रेडक्रसमा डा. तिम्सिनालाई काममा अवरोध नगर'

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भन्यो, 'रेडक्रसमा डा. तिम्सिनालाई काममा अवरोध नगर'

२०७९, आषाढ १७ शुक्रवार

  • 1.0K
    SHARES

  • सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भन्यो, 'रेडक्रसमा डा. तिम्सिनालाई काममा अवरोध नगर'

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रसमा डा. नेत्र तिम्सिनाको केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई काममा नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

    विहिवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिलाई अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

    जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा प्रा. सुर्दशन नेपालको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त तदर्थ समिति गैर कानूनी भएको भन्दै ६ असारमा अध्यक्ष तिम्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटमा भएको बहस पश्चात विहिवार न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले तिम्सिनाका पक्षमा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

    चालु तदर्थ समितिलाई भंग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सरकारले १४ पुस ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको बैठकबाट नेपालकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति विरुद्ध तिम्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २३ पुसमा सर्वोच्चले तिम्सिनाकै नेतृत्वलाई काम गर्न दिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

    तर, उक्त आदेशलाई अपहेलना गर्दै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतलाई निर्देशन दिई तिम्सिनालाई काम गर्न अवरोध खडा गरेको थियो । सरकारले काम गर्न अवरोध गरेपछि तिम्सिनाले सरकारी रवैया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपहेलतना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

    परमादेशबाट स्थापित सरकारले अदालतको आदेशलाई नमानी बलजफ्ती ढंगले रेडक्रसमा हस्तक्षेप गरेको चर्को आलोचना बढेपनि पुनः सोही ढंगले अगाडि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै १४ पुसमा गठन गरेकै तदर्थ समितिमा चार जना सदस्य थप गरेर ३१ जेठमा पुनः नेपालकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । 

    विहिवार सर्वोच्च अदालतले तिम्सिनाका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई २८ असारमा बोलाएको छ ।

    तिम्सिनका पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, अधिवक्ताहरु डा. दिनमणि पोखरेल, सुरेन्द्र महतो, माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए भने ३१ जेठमा सरकारले गठन गरेको प्रा. नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्शु थापा, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की, बद्री राउतलगायतले बहस गरेका थिए ।

    संवैधानिक कानूनका विज्ञ मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नैँ कानुनी राज्यको विरुद्धमा हुने सरकारी तथा अन्य बहसमा सहभागि भएका भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । 

    २०७९, आषाढ १७ शुक्रवार०९:२९:०५

    स्याटलाईट खबर

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार