काठमाडौं । जल तथा ऊर्जा आयोगले देशभरको पानीको अभिलेख राख्ने भएको छ। आयोगले देशभर कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो पानी उपयोग भइरहेको छ भनेर एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने भएको हो।
आयोगले सरोकारवालालाई चाहिए अनुमति दिनेगरी अभिलेख राख्ने भएको छ। अनुमति दिँदा सबैभन्दा पहिले खानेपानी पर्नेछ। त्यसपछि खेती किसानका लागि सिँचाइ राखिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा उपयोग हुने पानीको अभिलेख राख्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोगले अनुमति दिने भएको हो।
काठमाडौंमा आयोजित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सेवासम्बन्धी कार्यशालामा सो विषयमा छलफल भएको छ। आयोगले समष्टिगत रूपमा पानीको अभिलेख राख्नेगरी नीति बनाउन विभिन्न विज्ञ सम्मिलित समूहसमेत गठन गरेको छ। पानी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलाधार व्यवस्थापनका लागि आयोगले पहल गर्ने भएको छ।
पानीको स्रोत संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने, खोला, नदीनाला, वातावरण बचाउन जोड दिइने भएको छ। तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम समन्वय गरी जलस्रोत संरक्षण गर्ने बताइएको छ।
जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापन र बास (पानी, सरसफाइ, स्वच्छता)लाई समावेशी बनाउन समूह गठन गरिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोग एवं खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त नेतृत्वमा चार विषयमा अध्ययन गर्न समूह बनाइएको छ।
जल सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारका नीति तथा योजनामा जलवायु उत्थानशीलता समावेश गर्दै जान समूह बनाइएको हो।
