काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा-नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । सोही प्रावधानअनुरूप बजेट पेस गरेको वा नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन असार ७ र १२ गते गरी दुईपटक अनुरोध गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज वाग्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ ।
बजेट प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेश भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको छ ।
हालसम्म ४ सय ४३ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण बुझाएको र बाँकी ३ सय १० ले बुझाएका छैनन् । बजेट विवरण नबुझाउने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू बढी रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः वागमती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नं १ का स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
बजेट दुई तीन वटा कारणले गर्दा पोर्टलमा नराखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने - ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना गर्न सकेका छैनन् ।
