काठमाडौं । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई पठाएको कागजातको जानकारी वा निर्णय भएनभएका बारेमा के कति समयमा विवरण प्राप्त होला ? आम मानिसको जिज्ञासाको विषय हो यो । यसको सामान्य जवाफ हुने गर्छ बढीमा सात दिन ?
एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयमा सहमति वा आवश्यक निर्णय प्रक्रियाका लागि पठाएको कागजात सातदेखि आठ महिनासम्म अड्कियो वा त्यस विषयमा निर्णय नै भएन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? असर पक्कै पनि गम्भीर पर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तै, गुनासो र हैरानी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यो गुनासो गर्ने अरू कोही नभएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नै थिइन् । आवश्यक निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय पठाएको कागजात लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा नै व्यवधान खडा भएको उनले गुनासो गरिन्।
सरकारी निकायका बीच एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासनले कतिपय अवस्थामा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । जोखिम देख्ने बित्तिकै फाइल रोकेर राख्ने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाइदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
यही समस्याबारे ऊर्जामन्त्री भुसालले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराएकी हुन् । उनले भनिन्, “कुनै पनि फाइलको निर्णय कति समय हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान नै भएन । कति दिनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो, त्यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनले आफूले आवश्यक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको अर्को एक फाइल पनि आठ महिनासम्म नै रोकिएको उनको गुनासो थियो । कति समयभित्र के कति कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कुन आयोजनाको कस्तो प्रकृतिको फाइला त्यत्रो समय रोकिएको हो भन्ने बारेमा भने केही बताइनन् ।
विकासे मन्त्रालयको गतिविधिका बारेमा हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदासमेत समस्या खडा भएको उनको भनाइ छ । “मेरो विचारमा त अर्थ मन्त्रालयमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक सचिव नै भए राम्रो हुन्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने पनि सहसचिवको व्यवस्था गरेर भए पनि समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”
हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास बजेटको खर्च गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा अमिल्दो भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीअनुसार बोलपत्रका लागि ४५ दिन र अन्य प्रक्रिया पु-याउन थप एक महिना लाग्ने भएकाले मासिक रुपमा १० प्रतिशत खर्च गर भन्ने विषय वस्तुवादी नभएको उनको भनाइ छ ।
ठूलो मेहनत गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आव २०७८/७९ मा वित्तीय प्रगति ७६।६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत बराबर गराउन सफल भएको उनको भनाइ छ ।
सो आवमा मन्त्रालयको कूल वार्षिक बजेट रु एक खर्ब तीन अर्ब ८० करोड ८१ लाख रहेकामा कूल रु ७९ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ रु ७२ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ५४ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ७५ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७७ प्रतिशतको प्रगति हो ।
यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ रु ३० अर्ब ८२ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु २४ अर्ब ९५ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ८१ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ८७.९३ प्रतिशत बराबरको प्रगति हो ।
मन्त्री भुसालले प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि मन्त्रालयले गतिमा काम गरेको जानकारी दिँदै नौ महिनाको अवधिमा भएको प्रगतिका सन्दर्भमा प्रसन्नता व्यक्त गरिन् ।
“जे जति काम भएका छन्, त्यसमा म खुसी नै छु । अझै धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । बितेको वर्षबाट शिक्षा लिएर चालु आवमा थप प्रगति हुने गरी काम गर्न सबैलाई म आग्रह गर्दछु”, मन्त्री भुसालले भनिन् ।
