पौष २५, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको विषयले रोचक मोड लिएको छ । दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पौष ७ गते देखि शुरुवात गरेका फुटका गतिविधि फैलिएर टोल कमिटि सम्मै पुगेका छन् । दुवै समुहले आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएका छन् ।
तर रित पुर्वक नेकपा दावि गर्न नगएका कारण निर्वाचन आयोगले दुवै समुहलाई बैधानिकता नदिने र ओली-प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउने संकेत देखिएको छ ।
पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड-माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेन ।
त्यसैगरी, विधान संसोधन गरेर साविक केन्द्रीय कमिटीलाई ११९९ पुर्याएर ढुक्क साथ बसेको ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन ।
दुबै समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को तरिका अपनाएर विवाद समाधान गर्ने संकेत देखिएको छ । अब ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई अगाडी बढाउने ।
यसको सोझो अर्थ हुन्छ, ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन भने विभाजनपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिने । र, फुटेको नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिने ।
अनुकुल अवस्थामा रहेको प्रचण्ड - माधव पक्षले आफुसँग बहुमत रहेको दम्भ देखाएर आयोगमा विवरण नबुझाई अटेर गर्नाले नै आधिकारिक मान्यता पाउने प्रवल सम्भावना टरेर गएको हो ।
पुस २३ को मितिमा आयोगले ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षलाई एउटै व्यहोराको ६ पृष्ठ लामो पत्र लेखेको छ । पत्रमा दुबै समूहलाई नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनिएको छ ।
तोकिएको समयमा त्यस्तो ‘सुधारिएको विवरण’ पेश नगरिएमा वा पेश भए पनि त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेमा आयोगले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।
