काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन मंगलबार खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै रोकिएका विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासद्वारा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएका सबै रिट निवेदन खारेज गरेका हुन् ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला गरे पनि लिखित रूपमा भने जारी गरिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका सबै रिट निवदेन खारेज भएका छन्। ‘लोकसेवा आयोगलाई अब विज्ञापन र पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने। कर्मचारी समायोजनका विषयमा परेका रिट निवेदनमा भने फरक फैसला भएको छ।
कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवा अपायक गरिएको, दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पठाइएको विषयमा आदेश भएको छ।
मुद्दा परेपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेका शाखा अधिकृत र इन्जिनियरिङ समूहतर्फका परीक्षा रोकिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले फाराम भरेका करिब १ हजार परीक्षार्थी अलमलमा परेका थिए। मुद्दा परेपछि कर्मचारी समायोजनलगायत लिखित परीक्षा रोकिएको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘करिब एक हजार परीक्षार्थीको परीक्षा प्रभावित बनेको थियो,’ उनले भने, ‘लिखित परीक्षा गर्नुअगावै मुद्दा परेको थियो।’
कतिपय खरिदार पदमा लिखित परीक्षा लिएर पनि रोकिएका छन्। अब रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन हुने छन्। मुद्दा कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर नाम, पदसँग पनि जोडिएका थिए। स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, लेखा, प्रशासन साथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएका रिट निवेदनलाई एकमुस्ट रूपमा संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको हो। मुद्दा परेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्योलमा थिए।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसै मापदण्डअनुसार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
