काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४७ वर्षदेखि विवादमा रहेका साढे तीन रोपनी सरकारी जग्गाको विवाद टुंग्याएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको निगमको, (हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर १९० को) ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै रणबहादुर शाहद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै सो जग्गा सरकारको नाममा आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रणबहादुरको रिट खारेज गरेसँगै सो जग्गा अब क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । जग्गाको ‘मुआब्जा दिने’ भनेर हडपे पनि मुआब्जा नपाएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
‘अधिग्रहणको विषय प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका संविधानको व्यवस्था हेर्दा संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गर्दै सार्वजनिक हितका लागि कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भए तापनि उचित क्षतिपूर्तिबेगर जग्गा प्राप्त गरियो भन्नु अपहरण गरेकोसरह हुन गई त्यस्तो कार्य संविधानविरुद्ध हुन जाने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
जग्गा विवादका कारण काठमाडौंमा आधुनिक सुविधासम्पन्न पेट्रोल पम्प खोल्ने आयल निगमको योजना १० वर्षदेखि अधुरै थियो । पेट्रोलियम व्यवसायीले बारम्बार बन्द, हड्ताल गरेर अभाव खडा गर्न थालेपछि निगमले २०६५ मा बबरमहलस्थित औषधि लिमिटेडको नाममा रहेको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार त्यतिबेला १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर पेट्रोल पम्प खोल्न जग्गा खरिद गरिएको हो ।
सो जग्गा २०५३ मा औषधि लिमिटेडले लालपुर्जा पाएको देखिएपछि किनिएको हो । ४७ वर्षअघि २० हजार रोपनी सरकारी मूल्यांकन गरिएको जग्गाको भाउ अहिले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
सोही कारण अधिग्रहण भइसकको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग हुन लागेको दाबी गर्दै वास्तविक जग्गा धनी रणबहादुर शाहले आफैले पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका थिए ।
व्यक्तिको नाममा रहेको सो जग्गा तत्कालीन बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले १८ वैशाख २०३२ मा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिएको थियो । जतिबेला जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सरकारी रकम कम भएको भन्दै मूल्यमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाह अदालत पुगेका थिए ।
२०३३ सालमा तत्कालीन मूल्यांकन समितिले सो जग्गाको मूल्य २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको थियो । पछि २०३६ मा पुनः १५ हजार प्रतिरोपनी कायम गरिएको थियो ।
