काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन)को अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चारवटा विधेयकको कार्यान्वयन मापन पूरा गरेको छ । दुई प्रतिवेदन समितिले सभामा समेत पेस गरेको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा कार्यान्वयन मापनलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ । नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि संसदीय समितिहरूले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले दुईवटा ऐन कार्यान्वयनबारे पूर्ण र दुईवटाका केही दफा मात्र अध्ययन गरिएको बताए । गिरीले भने, “हामीले चारवटा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिएका छौँ ।
प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस भइसकेको छ । सामाजिक व्यवहार, सुधार र सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनको पूर्ण अध्ययन भएको छ । दुईवटाका केही दफा मात्र अध्ययन भएका छन् ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका भने केही दफा मात्र अध्ययन गरेको छ । विधायन समितिले नै नेपालको विधायिकी अभ्यासमा पहिलो पटक ऐन कार्यान्वयन मापनको अवधि तोकेर विधेयक अघि बढाएको थियो ।
खेलुकद विधेयकमा दफाबार छलफलका क्रममा समितिले ऐन कार्यान्वयनपछि पाँच वर्षमा मापन कार्यान्वयन तोकेको थियो । क्रमशः यस्ता अभ्यास सभालेसमेत अघि बढाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन विषयगत समितिलेसमेत गर्नसक्ने नियमावलीमा प्रबन्ध छ तर प्राथमिकतामा छैन ।
