काठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा भरखरै जारी गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्विकृती सम्वन्धि निर्देशिका २०७९ मार्फत नो अव्जेक्शन लेटर जारी गर्ने सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
निर्देशिका समकालिन विश्व परिवेशमा स्थापित शैक्षिक प्रणाली तथा मापदण्ड अनुकुल नरहेको, नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितको विषयलाई वेवास्था गर्दै, वैदेशिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा ज्यादै न्युन जानकारीका आधारमा, विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेपछि नेपालमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुबाट औपचारीक तथा अनौपचारीक माध्यमबाट आप्रवाह हुने विपे्रषणको लेखाजोखा नै नगरी केवल विदेशी शिक्षाको नाममा विदेशी मुद्रा वाहिरीने विषयलाई मात्र जोड दिएर गरिएको अदुरदर्शी व्यवस्थापन भएको इक्यानले जनाएकोछ ।
आइतवार इक्यानले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना असहमति समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
असहमतिहरु:
१. उच्च शिक्षा भनेर निर्देशिकामा गरिएको परिभाषा ज्यादै संकिर्ण रहेको तथा प्रचलित अन्तार्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको छ ।
२. निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने तथा भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरुमा नो अव्जेक्शन लेटर जारी नगर्ने विषय ज्यादै नै अव्यवहारीक रहेको छ ।
३. निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको वैदेशीक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सुचि तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्यौलपुर्ण, कार्यगत योजना रहित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
४. वैदेशिक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परामर्श समितिको व्यवस्था निर्देशीकाले गरेको सन्दर्भमा यति गम्भिर विषयमा परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्र जस्तै अभिभावक, व्यवसायीक प्रतिनिधि आदि कसैको सहभागीताको व्यवस्था गरिएको छैन ।
यति गम्भिर विषयमा कर्मचारी प्रशासनको मात्र नेतृत्व तथा सहभागीताले कसरी प्रभावकारीता दिन सक्दछ र ? तसर्थ उक्त परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्रका संघहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
अतः निर्देशिकामा भएका उल्लेखित गम्भिर कमी कमजोरीहरुको गम्भिर रुपमा सम्वोधन गरिंदै सम्वन्धित सबैको अर्थपुर्ण सहभागीतामा सो निर्देशिकालाई तत्काल परीमार्जन गरेर मात्र जारी गर्न समेत सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।
