काठमाडौं । एक पछि अर्को सनसनी निर्देशन र कारवाहीका लागि खुट्टा लम्काएका काठमाडौं महानगरपालिकाका युवा मेयर बालेन्द्र शाहले विहिवार बिहान शिक्षा क्षेत्रमा कडा छेप्यास्त्र नै प्रहार गरेका छन् ।
मेयर शाहले सरकारी विद्यालय सरह निजी विद्यालयका शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा हलचल नै ल्याउने निश्चित भएको हो ।
खास गरि २०४६-४७ सालको जनआन्दोलन पश्चात उदारिकरण नीति अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा तिव्र रुपमा विकास भएको व्यापारीकरण अब भने विस्तारै ओरालो लाग्ने र वास्तविक शिक्षाकर्मी मात्र यस क्षेत्रमा देखिने स्थिति बन्दै गएकाले बालेनको निर्णयले दुरगामी प्रभाव पार्नेमा कुनै शंका रहेन ।
मेयर शाहले शिक्षा ऐन २०२८ र महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७८ लाई उधृत गर्दै सरकारी सरह तलब नदिए उजुरी गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
मेयर बालेनको यो निर्देशनप्रति खुशी र असन्तुष्टि एकैसाथ सतहमा आएका छन् । शिक्षकहरु अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् भने विद्यालय सञ्चालकहरुले असन्तुष्टि जनाउनुका साथै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
मेयर शाहले उधृत गरेको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(७) मा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसको (छ) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने ।’
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमूख अधिकृत सीताराम कोइराला कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न स्मरण गराइएको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ । उजुरी परेको खण्डमा अनुगमन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं’ ।
यता विद्यालय संचालनका लागि संस्थागत विद्यालय संचालन ऐन माग्दै आएका निजी विद्यालयका प्रतिनिधि संस्थाका पदाधिकारीहरु रनभुल्लमा देखिएका छन् । उनीहरुका अनुसार संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएकाले तलब भत्तामा शिक्षा ऐन नभई श्रम ऐन र शैक्षिक गतिविधि शिक्षा ऐन अनुसार संचालन हुने दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हाल ५०४ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । तीमध्ये थोरैले मात्र सरकारी स्केल सरह तलब सुविधा दिएका छन् भने अधिकांशले निकै कम तलब सुविधा दिएर शिक्षकलाई काम लगाइरहेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीको अनुसुची २२ अनुसार विद्यालयको जम्मा कमाइको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई तलब दिने र बाँकी ४० प्रतिशतबाट छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास र मुनाफा लिने भन्ने रहेको छ ।
यद्यपि लेखा पारदर्शी नहुँदा नियमावलीको अनुसुची पुर्णतया कार्यान्वयनमा कठिनाई बन्दै गएको अवस्थामा आएको मेयर शाहको निर्देशनलाई स्वागत गरिने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीका सचिव गणेश गुरागाईँले जनाएका छन् ।
साथसाथै ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचित तथा वञ्चित नगर्न समेत ट्रेडयुनियन कर्मीहरुको आग्रह रहेको छ ।
