काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय विधेयक सम्बन्धमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंस्थित अल्फाबिटाको सभाहलमा शान्तिमालिकाद्धारा आयोजित कार्यक्रममा विधेयकमा आएका विषयउपर अन्तरक्रिया भएको हो ।
सरकारले १७ वर्ष सम्म पनि विधेयक मार्फत क्षमादान लगायतको सन्दर्भमा विगतदेखि कानुनमा रहेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ ।
अहिले संसदमा विधेयक उपर छलफल सुरु भएको छ । सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यान संसदतर्फ नै केन्द्रित छ । संसदले विधेयकको यथोचित संशोधन गरोस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले अगाडि बढाओस् भन्ने नै आम चाहना छ ।
यसै अवसरलाई सदुपयोग गर्दै शान्तिका लागि महिला अभियानमा रहेको शान्तिमालिकाले विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिसभा एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरु मा. मैना कार्की, मा.रिता शाही, मा.नगिना यादव, मा.लक्ष्मी तिवारी, मा.कल्पना मियाँ लगाएतको उपस्थितिमा छलफल चलाएको छ ।
कार्यक्रममा विधेयकमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावलाई वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी मिरा ढुंगानाले यसका सबल र दुर्वल पक्षका साथै मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार गम्भिर उल्लंघनलाई गलत परिभाषा गरिएको बताइन् ।
संस्थाकी अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले विषय बुझ्ने कर्मचारी आयोगबाट अन्यत्र जाने प्रवृत्ति बढ्दा मानवअधिकार सम्बन्धमा कार्यगर्न चुनौति बन्दै गएको बताए ।
त्यस्तै, सल्लाहकारहरु शर्मिला कार्की, तुल्सा लता अमात्यले संक्रमणकालिन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया पश्चात शान्तिमालिकाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा समेत सम्पन्न गरेको छ ।
