माघ ८, काठमाडौं ।
हुँदा न खाँदोको बहुमत हुँदाहुदै किन संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा होमिनु परेको होला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ! आम मतदाता, शुभेच्छुक, कार्यकर्ता, नेताहरु यसै भन्छन ।
कुरा सही पनि हो । यसको भित्री रहस्य के हो गर्भ मै छ । एकदिन त्यसको उजागर होला नै ।
मुलुक यतिखेर राजनैतिक चक्रव्यूह अर्थात गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । गणतन्त्र नै स्थायित्व हुने कि नहुने अनिश्चित झैँ देखिएको छ । देशी विदेशी शक्ति चलमलाएका छन् । यसै बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेकपा बाहेक सबै राजनैतिक दलहरु सरकार विरुद्ध आन्दोलन होमिएका छन् ।
महामारी कोरोना कोभिड-१९ बीच आन्दोलनले दिनहुँ सडक तताई रहेका छन् । समकालीन नेता प्रचण्ड-नेपालको नेकपा १ महिना लामो आन्दोलनको तिथि मिति सहित सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । तराई केन्द्रित मधेशवादी दल लगायत, स(साना दलहरू, र नागरिक समाज दिनहुँ सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
एकथरी सत्ता छाड्नै नखोज्ने, अर्कोथरि जसरी पनि सत्तामा जानै पर्ने, एकथरि सत्ताको नजिक हुनेले सत्ता छाड्नै नदिने, अर्कोथरि सत्तामा जान जे पनि गर्न तयार हुने जस्ता घटनाक्रमले राजनैतिक वातावरण निकै तातेको छ । जनता यी दुबै पक्षको अतिवादबाट चेपुवामा परेका छन । यो नै मुलुक दल र जनताकोलागि विडम्बना हो । दुर्भाग्य पनि हो ।
सडक आन्दोलन गर्नेदेखि सत्ता सन्चालन गर्ने सम्मका र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतादेखि संवैधानिक अंगमा पदासीन महारथीहरु वर्तमान राजनैतिक संकटको गम्भीर अवस्थाबाट जनताको कठघरामा उभिएका छन् तिनीहरुको योग्यता, निर्णय क्षमता, दक्षता परिक्षण अवका दिनहरुमा हुनेछन् । कठघरामा उभिएका पात्रहरुको सुझवुझले मुलुकले उचित निकास पाउनेमा आम नागरिकहरु ढुक्क पनि भएका छन् ।
१. प्र.म. केपी ओली :- नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा नसकेर हो वा उहाँमाथि घेराबन्दीमा पारेर हो वा परेको अनुभूति भएर उहाँले २ वर्ष भन्दा अवधि रहेको प्रतिनिधी सभा विघटन गरेर ताजा नयाँ जनादेशकोलागि जनतामा जाने घोषणा गर्नु भयो ।
यो घोषणाले जनताको जनमतलाई कुण्ठित त गर्यो नै अव मुलुकको राजनैतिक अवस्था कता जान्छ त्यो अव भविष्यको गर्भमा नै रह्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको कठघरामा, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कठघरामा उभिनु भएको छ । तिनले गर्ने फ़ैसला र तत्पश्चात् हुने राजनैतिक घटनाक्रम, नेकपाका प्रथम अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय, चाल्ने सकिने कदमले, मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।
२. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड :- नेकपाका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यतीखेर बहुत संकटमा भएको हुनुपर्छ । पार्टी फुट, सरकार संचालनमा सहयोग नगरेको आरोप, पदलोलुपता, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा भागवण्डा लगायत थुप्रै आरोप खेप्नु परेको छ । तर पार्टी निर्णय, पार्टीको विधी विधान, केपी ओलीले गरेको नियुक्ति हेर्दा त्यस्तो केही देखिदैन । यद्यपि आरोप खेपिरहनु भएको छ ।
तर पनि हिजो आज भेला प्रशिक्षण आमसभामा दुबै पार्टीका अध्यक्ष तथा दुबै पक्षका नेता कार्यकर्ताले गरेका आरोप प्रत्यारोप सुन्दा हैन यो पार्टी कसरी एकिकरण भयो होला भन्ने शंका गर्नु पर्ने थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु विद्यमान देखिन्छ । तल्लो भन्दा तल्लो स्तरमा ओर्लिएर गाली गलौज गरिरहेका छन् । सुन्दा पनि उदार लाग्छ । तर जे भए पनि पार्टी एकीकरण भयो ।
पार्टी एकिकरण पश्चात आलोपालो सरकार र पार्टी चलाउने सहमतिबाट कमरेड प्रचण्ड पछि हटेपछि पार्टीभित्र भएका गतिविधिले निकै आलोचित हुनु भएको थियो । तैपनि प्रचण्डले सरकार संचालनमा प्रधानमन्त्रीजीलाई वाधा दिनु हुदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहानु हुन्थ्यो । त्यो केही हद सम्म सफल देखिएको थियो ।
अर्को तर्फ प्रचण्ड आफु पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतबाट पार्टी संचालन गर्दा देखिएको लोकप्रियता र सबै नेता कार्यकर्ताहरुसंगको संयोजनकारी भुमिकाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् शसंकित भएर पार्टी पनि नछाड्ने सरकार पनि नछाड्ने मनोविज्ञानले जरो गाडेको कारण दुइ अध्यक्षबीच तिक्तता आएको हो कि भन्ने आम बुझाई छ ।
त्यस्तै प्रचण्डले पार्टी संचालनमा भन्दा सत्तामै आँखा गाडेका कारणले यो अवस्था आइलाग्यो भन्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । साथै प्रचण्डले नेकपा नै कब्जा गर्ने भए भन्ने भ्रमले नराम्ररी जरो गाडेको पो हो कि ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा एमाले र पुर्व माओवादी भन्ने मानसपटलमा सुक्ष्म रुपमा जरो गाडेको देखिन्छ । दुबैमा आ-आफ्ना मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यो पनि पार्टी फुटको जड हो कि ? अव प्रचण्डको आगामी दिनहरुमा गर्ने राजनैतिक निर्णयले त्यसको लेखाजोखा हुनेछ ।
३. शेर वहादुर देउवा :- मुलुकको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी आफुलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा ढुलमुले निती अख़्तियार गरेको आरोप खेपिरहेको छ । आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा जाने ठोस धारणा आइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानिय निकायसम्मको कार्यक्रमले त पुष्टि पारिसकेको छ ।
तैपनि नेपाली काँग्रेसले अदालतमा मुद्दा परेको हुंदा पर्ख र हेर को निती अख्तियार गरेको हो कि भन्ने धारणा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध जान युवा तथा रामचन्द्र पौडेलको दवाव परेको छ । हाल केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको हुँदा ठोस निर्णय आउनेमा कार्यकर्ता ढुक्क छन् । जनताको कठघरामा उभिएका नेपाली काँग्रेस र यस पार्टीका सभापतिको निर्णय र भावी रणनीतिले शेर बहादुर देउवाको परिक्षण हुनेछ ।
४. स-साना दलहरु :- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका संसद विघटन र असंवैधानिक कदम विरुद्ध तराई केन्द्रीत दल र अन्य सानादलहरु पनि सडकमा देखिएका छन् । तर जनता समाजवादी पार्टी, साझा विवेकशील पार्टी र अन्य साना दलभित्र देखिएको विरोधाभासकुराले ती पार्टीहरुको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले समय सापेक्ष निर्णय गर्नेमा ढुक्क छन् ।
५. नागरिक समाज :- संविधानको मुल मर्म विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति २०७८ बैशाख १७ र २७ घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पुर्व प्रधानन्याधिसहरु ४ जनाले वक्तव्य मार्फत विरोध जनाइ सक्नु भएको छ । संबैधानिक संकटको वेलामा न्यायमूर्तिहरुले स्मरण मात्र गराएको भनेतापनि त्यो अप्रत्यक्ष दवाव नै हो । मुलुक संकटको बेलामा बोल्नु नेपाली नागरिकको धर्म नै हो ।
त्यसै गरी आम नागरिक समाज दिनहुँ विरोध सभा, धर्ना, जुलुस निकालिरहेका छन् । दिनहुँ नागरिक समाज सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस्तो दवाव सृजनाले नागरिक अझै सुसुचित हुने मौक़ा पाउने छन् । तर अपेक्षा गरे जस्तै आम नागरिक सडकमा आउन रुचाइरहेका छैनन् । यसको मुल कारण नेता नेतृत्व, पार्टी पद्दती त्यही हो जनमत यस्तै देखिएर हो ।
६. निर्वाचन आयोग :- निर्वाचन आयोग यतीखेर निकै संकटमा परेको छ । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण पार्टी विभाजन भएको छ। नेकपा केपी ओली आफु प्रथम अध्यक्ष भएको र मसंग महासचिव हुनुहुन्छ त्यसैले सुर्य चिन्ह र पार्टी मेरै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ । अध्यक्षकेपी ओली पार्टी कब्जा गर्न हजार भन्दा बढी सदस्य थप गरेर पार्टीमा बहुमत सदस्य स्थापित गरी पार्टी कव्जा गर्ने प्रपन्च गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
यी सवालहरु सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दवाव निर्वाचन आयोग खेप्न गार्हो परेको आभाष भएको छ। दल सम्वन्धि ऐन कानुन पार्टीको विधान, विगतका निर्णय र नजिरलाई हेर्ने र एउटा सामान्य नागरिक र कानुनका विद्यार्थीको हिसावले हेर्ने हो भने नेकपा पार्टी र चुनाव चिन्ह प्रचण्ड- माधव समुहले पाउने देखिन्छ । तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी जनताका कठघरामा उभिनु भएको छ हेरौ कहिले सम्म कस्तो निर्णय आउछ ?
७. सर्वोच्च अदालत :- सर्वोच्च अदालत मुद्दा दर्ता देखि सुनुवाई सम्म विवादमा पर्यो पर्दैछ । पहिलाका सरकारहरुले गरिएका संसद विघटनको सिफ़ारिश र इजलास गठनका नजिरहरुका विरुध्द यस पटक अदालत देखियो । संबैधानिक इजलास कि बृहत इजलास भन्नेविवाद बीच मुद्दा हाल संबैधानिक इजलासमा वहस चलिरहेको छ ।
त्यसैगरि प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीशमा एक जनान्यायधिस हरिकृष्ण कार्की विवादमा देखिएका कारण उहाँ इजलासबाट वाहिरिनु भएको छ । उहाँको स्थानमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समावेश गरिनु भएको छ । विगतमा एमाले कोटाबाट सांसद बनाइनु भएको सपना मल्ल प्रधान उहाँ स्वयम् विवादित हुनुहुन्छ।
यसरी सर्सर्ती हेर्दा न्यायालयले निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्छ भन्नेमा शंसय पैदा भएको छ । न्यायालयले निष्पक्ष निर्णय गर्दा पनि पक्षविपक्ष हुन्छन् । तैपनि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकायले व्याख्या गर्ने हो कि राजनैतिक निर्णय गर्ने हो ? हेरौ यस पटक न्यायालय पनि जनताको कठघरामा उभिएको छ ?
अन्त्यमा: संसद विघटन, संसद विघटन पछिको सरकार, नियुक्ति अवस्था, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र निर्णयपार्टीको बैधता, हैसियत, यावत सवालहरुलाई छिटो र निश्चित अवधिभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
