काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच आज मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायतमा चासो राख्दै विभिन्न विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
संगठनले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूलाई सहभागी नगराइएको लगायत विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको थियो। मागहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति, अस्थायी शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, दरबन्दी मिलान, सरुवा कार्यविधि खारेजी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, निवृत्तिभरणको व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य लगायत रहेका छन्।
मन्त्री भट्टराईले संगठनका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शिक्षा विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिसँग आवश्यक छलफल भइरहेको र समितिले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद बैठकमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री भट्टराईले उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराउनुभयो। प्रतिवेदन आएपछि शिक्षक दरबन्दी मात्र नभई बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी, राहत अनुदान शिक्षक लगायतका विषयमा पनि सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षकरकर्मचारीको सेवा सुविधा र ग्रेड समायोजनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरुवा निर्देशिका २०८१ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसमा तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको र अदालतको निर्णयपछि मापदण्ड बनाइने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूलाई सरकारका कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरूमा व्यावसायिक र सामाजिक एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, मन्त्री भट्टराईले २०८१ पौष २९ गते सम्म नियुक्त सम्पूर्ण शिक्षकलाई पेन्सन योजनामै समावेश गरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । 'भूतप्रभावी अध्यादेश लागु हुनुहँदैन', मन्त्री भट्टराईको भनाई थियो । सरकारले २७ पौषमा जारी गरेको अध्यादेशमा २०७५ चैत्र ४ गते पश्चात नियुक्त हुने सम्पूर्ण शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गर्ने गरि अध्यादेश जारी गरेसँगै देशैभरका शिक्षकहरु आक्रोसित भएका थिए । कास्कीका ३५ शिक्षकले त राजीनामा नै दिए ।
