डुङ्गा खियाउने माझीले जोखिम मोलेरै यात्रुहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याई रहेको हुन्छ । माझीलाई शिक्षकका रूपमा बुझ्यौं भने विद्यार्थीहरुको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न शिक्षकहरू माझीले झै डुङ्गा खियाइरहेका हुन्छन् । माझीको रूपमा रहेका शिक्षक निरन्तर उस्तै लयमा रहँदा उसले नदी पार गराएको विद्यार्थी धेरै अघि बढिसकेको हुनेछ । माझीको रूपमा रहेका शिक्षकबाट दिक्षीत विद्यार्थीले कोसौं दूरी तय गर्ने आँट शिक्षकबाट प्राप्त गरेर सम्भव भएको हो ।
शिक्षकको पेशागत अवस्थालाई फरक तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । शिक्षक मैनबत्ती हुन् । आफू जलेर अरूलाई प्रकाश छर्ने । समाजका बौद्धिक संसाधन हुन् । समाजलाई उज्यालो तर्फ डोर्याउने अगुवा हुन् । जिम्मेबारी जनशक्ति हुन् ।
यतिबेला माझी र मैनबत्तीको संज्ञा पाएका शिक्षकले केन्द्रीय राजधानीको सडकमा छन् । त्यसो त चिया चौतारामा शिक्षकहरुको आन्दोलनको बहसभन्दा चर्को मुद्दा राजावादी प्रदर्शन बनेको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलन छ, तर बहस गहन तरिकाले नभएको देखिन्छ । आन्दोलनको मुद्दामा स्वयं अभिभावकहरू अनभिज्ञ देखिन्छन । यद्यपि समाजले शिक्षकको आन्दोलनलाई आफ्ना पेशागत सुनिश्चिताको लागि गरेको आन्दोलन भनेर बुझेका छन । समाजलाई पढाउनु छ वा समाजले पढ्नु बाँकी छ । त्यो कैफियत कुरा भो । सुनिश्चिता र समाधानकाको लागि राज्यलाई ध्यानकर्षण गराउनु अपराध भने होइन ।
शिक्षा जस्तो अपरिहार्य र संवेदनशील विषयमा सडकबाट शिक्षा ऐन तथा विधेयक माग गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्नु दुःखद हो । सामुदायिक शिक्षा कस्तो बनाउने । कता लैजाने रु योग्यता र गुणस्तर कसरी सुदृढ गर्ने रु शिक्षकहरुको वस्तुगत मूल्यांकन कति कति समयमा गर्ने ? सरुवा, वढुवा र नियुक्तिलाई स्वचालित बनाउने कि मागअनुसार बनाउने । यी सबै कुरा ऐनले समेटेर विद्यालय, शिक्षा र शिक्षकहरुलाई उद्देश्यमा केन्द्रीकृत गर्नु पर्ने हो । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने र पेसामा कर्मकाण्डी निभाउने एउटै तुलोमा जोखिदा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू पनि टिकाटिप्पणी भुमरीमा परेका छन् ।
राज्य र शासकहरूको अकर्मयता र अदुरदर्शिताले शिक्षक आन्दोलनका मागमा समेत देखिन्छ । चैत २० देखि सडकमा आएका शिक्षकका मागप्रति जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु सरकारी लाचारीपन हो । दुई प्रमुख दल सम्मिलित बलियो सरकारले समेत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसके कसले गर्ने ?
वर्षौंदेखि आन्दोलित शिक्षकहरू पछिल्लो केही दिनदेखि विद्यालय संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । भोक, प्यास र थकान नमानी शिक्षकहरुको आफ्ना मागहरुमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाल सम्मको एउटै आवाज छ । विद्यालयलाई आंशिक समय र राजनितीमा बढी समय दिने शिक्षकदेखि पूरा समय विद्यालय र गुणस्तरिय शिक्षामा चिन्तित हुने शिक्षकहरू पनि छन् । सारांशमा “थरीथरी पाइला एउटै चाल“ देखिन्छ आन्दोलनको उपस्थित । अनि रंगीविरंगी फूलबारीको फूल झैं रोचक र कलाहरू पनि । सारमा आन्दोलनको शैली रचनात्मक र बढो गजबको देखिन्छ । आफ्नो मागहरु लाई सार्थकता दिएरै छाड्ने अडानमा छन शिक्षकहरू ।
देशैभरि तथ्याङ्कलाई हेर्दा एकाध विद्यालयबाहेक सामुदायिक विद्यालयको स्तर दयनिय छ । सामुदायिक शिक्षा अवस्था अस्तव्यस्त त छ नै । त्यसो त सरकार मातहतका अधिकांश क्षेत्र अस्तव्यस्त र तहसनहस नै देखिन्छन । पेशागत सुनिश्चिताको माग राखेर गरिएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा ८० प्रतिशत शिक्षक दलहरुसँग आबद्ध छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसदसम्मका एउटै भान्साका डाडु पनियो झै छन् । तर शिक्षकहरुको आन्दोलनकोप्रति दलहरु भने मौन छन् । नियुक्ति, सरुवा, वढुवा र दरबन्दीका लागि नेताका आँगन र ढोका चहारी रहनुको अभिसाप पनि हुन सक्छ । अब शिक्षकहरू दलीय स्वार्थभन्दा पनि एकपटक आफ्नै लागि अपनत्व र अस्तित्त्व लडाइँ लड्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारी सेवा सुविधा भोग सँगै प्राइभेट स्कूलमा पनि लगानी भएका शिक्षकहरू पनि प्रसस्त हुनुहुन्छ । भूमिकाको विषयमा अनविज्ञ हामी छैनौँ ।अरु क्षेत्रमा पनि सेवा सरकारी समय प्राइभेटलाई दिएका कैयौ कर्मचारी नभएका भने होइनन् ।
भर्खरै सम्पन्न बार्षिक परीक्षा, एस ई ई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच र भर्ना अभियान नै प्रभावित हुने गरी आखिर किन सडकमा उत्रनु पर्यो त शिक्षक कर्मचारी वर्ग रु त्यसै त सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण देखिँदैन । अझ शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेर आन्दोलित हुँदा झन् सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला रु सरसर्ती केलाउँदा आन्दोलनका मागहरु विभाजन गरेर केलाउन पर्ने देखिन्छ ।
आन्दोलनको मागहरुहरुलाई बुझ्दा शिक्षकहरुका पीडा,रोदन र संघर्ष छ्न । वर्तमान जीवनशैली र प्रविधियुक्त शताब्दीमा सुविधा न्योचित भने पनि छैन । तर राजनीतिक पहुंच र कृपाले करार र अस्थायी नियुक्ति हुनेहरुका स्वतः आन्तरिक प्रतिश्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति जायज माग हुन सक्दैन ।
संविधानमा नै उल्लेखित आधारभूत र माविसम्मको विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । यो अधिकार खारेज गरिनुपर्ने अर्को माग छ । संविधान संसोधन नै गर्नु पर्ने बिषय छ । शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यावस्था यथावत राख्नु पर्ने । जसको कारण कैयौँ विद्यालय राजनितीको चपेटामा हाला परेका छन् ।
हरेक १० वर्षमा अनिवार्य शिक्षक बढुवा गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु आन्दोलनमा उठाइएका छन् । सरसर्ती हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा भन्दा पनि आफ्नै पेसागत हकहितको लागि आन्दोलन गरिएको हो कि सामुदायिक शिक्षाको उत्थानको लागि हो अन्योलमा छ । आन्दोलनले कर्णालीको छानो नभएको विद्यालयको बारेमा बोलेको छैन । विद्यार्थीहरु नै नभएको रित्तो कोठाको बसीबसी तलब खाइरहेका हरुको बारेमा बोलेको छैन । समयमा नै पुस्तक र कापी नपाउने दुर्गमको बारेमा बोलेको छैन । विद्यालयबाट वञ्चित समुदायको बारेमा बोलेको छैन । नगरभित्र शिक्षामा हुने दरबन्दी सिण्डिकेटको बारेमा बोलेको छैन । शिक्षक नियुक्ति बापत बुझाउनु पर्ने भेटीको बारेमा बोलेको छैन । सुदृढ शिक्षा प्रणालीको बारेमा बोलेको छैन । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा भौतिक निर्माणमा पर्ने करोडौँ बजेटको दुरुपयोगको बारेमा बोलेको छैन । बेथितीहरु टन्नै छन् । सुधार्नु पर्ने कयौ छन् । हामी हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई हाम्रो अब्बल शिक्षा प्रणाली बनाएर जुरुक्क उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । शिक्षाका नाइकेहरु बाट बलाकृत हुन बाट जोगाउनु पर्ने पनि छ ।
जीवनभरी चक डस्टर चलाए बस्नेहरूको पेशागत सुनिश्चिता हुनु हुँदैन भन्ने होइन । पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष, सवारी साधन सरकारले क्रमागत सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्छ।विद्यालय स्वीकृत र शिक्षक दरबन्दिमा शिक्षक ट्रेड युनियनको दादागिरी सदाको लागि बन्द गरिनु पर्छ ।
सारांशमा राज्यले सामुदायिक शिक्षालाई अब्बल र सबैले अनुसरण गर्ने गरी सामुदायिक शिक्षामा समाजको आकर्षण बढ्ने गरीविद्यालयको संरचनागत मुद्दा र सामाजिक उत्तरदायित्व सँगै वैज्ञानिक पाठ्यक्रम समेट्ने गरी छिटो र अविलम्ब ऐनका लागि बहस सुरु गर्नु जरुरी छ। उत्कृष्ट शिक्षकलाई राज्यबाट विभूषित गरियोस् । मूल्यांकनमा कम अंक ल्याउने शिक्षकहरुलाई दण्डित गर्ने व्यावस्था पनि ऐनमा समेटियोस् ।
शिक्षकहरुबाट सुरुवात गरेको यो आन्दोलन अभिभावक र सरोकार वाला सबैले एकपटक साथ दिएर सामुदायिक शिक्षालाई पुनर्ताजगी गर्ने अभियानमा जुरुक्क उठौं । सामुदायिक शिक्षा प्रति आकर्षण बढ्ने गरी शिक्षकका सेवा सुविधा, शिक्षामा गुणस्तर, वैज्ञानिक शिक्षा, शिक्षकहरुको कर्तव्य र अभिभावकहरुको दायित्व यो अभियान बाट सार्थकता पायोस।पहुच र गुलामिको आधारमा कोही शिक्षक सुगममा र राजनिती प्रतिशोधका कारण कोही दुर्गममा जाने व्यावस्था हटोस् ।
