काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकासहित देशभरका २३ स्थानीय सरकारले बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि ती स्थानीय तहमा आज साउन १ देखि ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट असार १० गते भित्र गाउँरनगर सभामा पेश गरेर असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेमा २३ स्थानीय सरकारले असार मसान्तसम्म बजेट नीति कार्यक्रम पारित नगरेपछि बजेट होलिडे भएको हो ।
बजेट होलिडेसँगै ती स्थानीय सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
देशभरका २९३ नगरपालिका मध्ये २८२ नगरपालिकाहरुले मात्रै निर्धारित समयमा बजेट ल्याएका छन् भने धरान उपमहानगरपालिका सहित अन्य ११ नगरपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश मधेस प्रदेशका पालिका रहेका छन् । जस अन्तर्गत सिराहा नगरपालिका, नगराइन, कमला, हंसपुर, डाक्नेश्वरी, राजविराज औरही, देवाही, फतुवा विजयपुर र निजगढ नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
त्यस्तै, ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये ४ सय ४५ गाउँपालिकाले मात्र नीति कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तमा पारित गरे भने १२ वटा गाउँपालिकाले समयमा पारित गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशका धनुष जिल्लाको औरही, पर्साको धोबनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दाबासिनी, रौतहटको दुर्गा भगवती र यमुनामाई,सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण र सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशको धादिङको खनियाँबास र गल्छी गाउँपालिकाले समयमा नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् । लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदूरपश्चिमको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पनि बजेट होलिडे भएको छ ।
संविधान अनुसार असार १० भित्र नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने र असार मसान्त भित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पारित गर्न नसक्ने सबैजसो पालिकामा सुशासनको कमी तथा राजनीतिक किचलो रहेको देखिएको छ ।
