काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूलाई तल विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ।
क. पूँजीगत खर्चमा प्राथमिकता तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन
१. बजेट रोक्का तथा संशोधन:
सहमतिप्राप्त आयोजनाहरू: विगतमा स्रोत सहमति पाएका तर काम सुरु नभएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरिएको छ।
लेखा व्यवस्थापन प्रणाली (LMBIS): मन्त्रालयको लेखा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रविष्टि नभएका, पूर्व तयारी पूरा नभएका, र रोष्टरमा समावेश नभएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरिएको छ। यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नै लागू हुनेछ।
उद्देश्यबाहिरको खर्च: बजेटको शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकमलाई त्यसको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको छ।
एकमुष्ट बजेट रोक्का: एकभन्दा बढी शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी उपयोगिता नदेखिएको र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको आयोजनाहरूको बजेट पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका तर संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनाहरूको बजेट तत्काललाई रोक्का गरिएको छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षको काम: अघिल्लो आर्थिक वर्षको फरफारक हुन बाँकी क्रियाकलापहरू, जसको भुक्तानी दिन बाँकी छ, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले फरफारक गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
ठेक्का लागेका आयोजना: ठेक्का सम्झौता भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई भने आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कन्टिजेन्सी रकममा कटौती: निर्माण कार्यको लागत अनुमान गर्दा १ करोडसम्मको आयोजनामा कन्टिजेन्सी रकम शत प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको आयोजनामा २ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
ख. चालु खर्चमा नियन्त्रण
नयाँ कार्यक्रममा रोक: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउँदा बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ कार्यकलापरकार्यक्रम नथप्न निर्देशन दिइएको छ।
बजेट रकमान्तर: कुनै पनि शीर्षकमा बजेटको आवश्यकता भएमा, बजेट रकमान्तर गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।
ग.प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता
१. भत्ता, परामर्श र विदेश भ्रमण:
बैठक भत्तामा कटौती: सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कामको सिलसिलामा हुने बैठकमा बैठक भत्ता दिइने छैन।
सरकारी आवास र भत्ता: सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अन्य आवास सुविधा वा बासको रकम लिन पाउने छैनन्।
विज्ञ परामर्शमा रोक: सरकारी निकायमै उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने काममा विज्ञ परामर्श सेवा लिन पाइने छैन।
विदेशी भ्रमणमा नियन्त्रण: अत्यावश्यक बाहेक अध्ययन, गोष्ठी, तालिम वा सेमिनारको नाममा गरिने विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ।
राजस्व तथा गैर-राजस्व असुली: राजस्व तथा गैर-राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्गतका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
२. सवारी साधन र भौतिक संरचना:
सवारी साधन खरिदमा रोक: राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाइएको छ। पुराना सवारी साधनहरूलाई मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक संस्थानका सवारी साधन: सार्वजनिक संस्थानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई निजी कामको लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।
भौतिक संरचना र मर्मत सम्भार: कार्यालयहरूले अनावश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने छैनन्। उपलब्ध पुराना भौतिक सामग्रीहरू जस्तै- फर्निचर, कम्प्युटर, डेस्कटप आदि मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
३. अन्य व्यवस्थापन:
कर्मचारी व्यवस्थापन: स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ।
नयाँ दरबन्दी सिर्जना: अत्यन्त आवश्यक भएमा मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिनेछ।
सुरक्षा गार्ड र अन्य सुविधा: नेपाल सरकारको नियमानुसार बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड र अन्य सुविधा दिन पाइने छैन।
यी निर्णयहरूले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका साथै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
