काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन तीन विकल्प प्रयोग गर्न सकिने सुझावसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौँमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको अध्ययन निष्कर्षअनुसार मतदानको अनिवार्यता, मतदान गर्न दिँदा हुने जोखिम र मतदानको मार्गचित्रसहित सरकारलाई तीन विकल्प सुझाउने तयारी गरेको हो।
प्रतिष्ठानले सरकारलाई आई–भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान र सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्नेमध्ये एक विकल्प छनोट गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिष्ठानले आई–भोटिङ विधिमार्फत मतदान गराउँदा सर्वसुलभ, मितव्ययी, किफायती, पहुँचयोग्य, चुस्त, पारदर्शी, सहभागितामूलक, सुरक्षित र प्रभावकारी निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि स्थापित र अनुभवी कम्पनी प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी नेपालको आधिकारिक सर्भरबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट मतदान गर्न सकिने विधिको प्रयोग गर्न सुझाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अस्थायी मतदानको अभ्यासबाट यसलाई सुरु गरी प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले व्यवस्थापकीय प्रबन्ध, निर्वाचन सुरक्षा र नेपालको कूटनीतिक नियोगहरुको संस्थागत तथा मानव संशाधन क्षमताका आधारमा नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्न दिने विकल्पसमेत सुझाएको छ।
यद्यपि, सम्बन्धित देशको भौगोलिक आकार र देशको राजनीतिक तथा सामाजिक र धार्मिक स्वतन्त्रका आधारमा यस विधिलाई सबैभन्दा जटिल विधिको रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा। लेखनाथ शर्माले सरोकारवालाबाट आएका सबै सकारात्मक सुझावहरुको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए।
उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सबै उपायहरुमाथि अध्ययन गरेर सिफारिस गरिएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्नेरनगर्ने सरकारको विषय भएको पनि बताए। छलफलबाट आएका सकारात्मक सुझावसमेत समेट्दै सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने तयारी रहेको बताए।
पाँच वटा कानून संशोधन गर्न सुझाव
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरुमा आवश्यक परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विदेशमा बस्ने नागरिकसँगै अन्तर–निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि उनीहरुको अस्थायी बसोबास रहेकै स्थानबाट मतदानको अवसर उपलब्ध नगराउँदा झन्डै एक–चौथाइ नागरिक निर्वाचनबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।
प्रतिष्ठानले निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर (स्वदेश तथा विदेशमा) बस्ने नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिन मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४, मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नियमावली, २०७४ संशोधन गर्न सुझाएको छ।
प्रतिष्ठानले ऐन तथा नियमावलीका संशोधन गर्नुपर्ने दफाहरुसमेत किटान गरी सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने पनि जनाएको छ। देशसञ्चार
