-अधिवक्ता दीर्घवन्धु सुवेदी 
भ्रष्टाचार सामाजमा क्यान्सर रोगको रूपमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाजको संस्कृति नै हो की भन्ने जस्तो देखिन्छ । साना-साना(Petty) देखि ठूला ठूला (Grand) भ्रष्टाचारका घटनाहरू बेला-बेलामा उजागर भइरहन्छन र हराउदै जान्छन । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर समाजमा बेला बेलामा तरङ्ग पैदा भइरहेको हामीले पाएका छौ । भ्रष्टाचारीलाई उचित कारवाही भएन भन्ने आम जनमानसको गुनासो छ ।

पछिल्लो समयमा यसै समस्यालाई सम्वोधनको माग गर्न भनि जेन्जि उमेर समूहध्दारा आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण भेलामा विभिन्न पक्षहरूको घुसपैठ भई सो प्रदर्शन दिशाबिहिन हुन गई अराजक विद्रोहमा रुपान्तरणको कारण अकल्पनीय अपुरणीय जन-धनको क्षती राज्यले व्यहोर्नु परेको दुःखद अनुभव हामीसँग छ । यस घटनाले बहुमतको सरकारलाई नै विस्थापित गरी अन्तरिम सरकार निर्माण भई मुलुक प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचनतर्फ होमिएको अवस्था विद्दमान छ । मुलुकमा यस्तो विकराल अवस्था आउनुको प्रमुख कारण पुर्ववत सरकारहरूले जनतालाई सुशासन दिन र भ्रष्टाचारको उचित नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो भन्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्दालयले भ्रष्टाचार निवारण गर्न सहयोग गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले प्राज्ञिक रूपमा पहल गरेको छ । यस विश्वविद्दालयले विगत ४ वर्षदेखि सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन( Public Policy, Governance and Anti-corruption Studies) को सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैको पृष्ठभूमिमा रहेर यस अध्ययनको हाल चौथो सेमेष्टरमा अध्ययन गरिरहनु भएका तथा गणित, राजनीतिशास्त्र, फौजदारी र वाणिज्य कानूनमा समेत स्नातकोत्तर गरिसक्नु भएका अधिवक्ता श्री दीर्घवन्धु सुवेदीसँग सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनका सन्दर्भमा गरिएको संवाद ।  

१.सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनको बारेमा केही बताइदिनुहोस न ?
प्रस्तुत विषय राज्यको शासन सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गहन, महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यस सन्दर्भमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा- राज्यका नीति कसरी बन्दछन, कसले बनाउदछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? राज्यबाट सञ्चालन हुने काम कारवाहीको नियमन कसरी हुन्छ, त्यसमा को को सहभागी हुन्छन् ? शासन सञ्चालनको क्रममा आवश्यक राज्यको स्रोत साधनको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य के, कसरी, कसबाट हुन सक्छ रु भ्रष्टाचारमा  संकित व्यक्तिलाई के, कसरी, कसले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने गर्दछ ? यसको प्रत्येक चरणमा संलग्न हुने निकायरपदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी तथा अधिकार र सो को प्रयोगमा देखिएका कमिकमजोरी तथा चुनौतिहरूको विश्लेषण गरिन्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यनिकरण गर्न आगामि दिनमा तत् तत् निकायमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र कानूनी सुधारहरू के के हुन सक्दछन् भन्ने समेत औल्याउने गरी अध्ययन गरिन्छ ।  
 
साथै भ्रष्टाचार भनेको के हो ? कुन कस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ? कुनै पनि पदाधिकारी चाहे त्यो प्रशासनिक होस्, चाहे राजनीतिक होस् निजले किन, के कसरी भ्रष्ट्राचार गर्दछ ?  भ्रष्ट्राचारका सिध्दान्तहरू के के हुन् ? भ्रष्टाचार गर्न वा नगर्नमा राजनीति र प्रशासनको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो र यो कसरी हुन्छ ? राजनीतिक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक भ्रष्ट्राचारको प्रकृति के कस्तो हुन्छ ? समाजको धर्म र सस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई बढाउन र घटाउन के कस्तो भूमिका खेल्दछ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा कुन कुन निकाय संलग्न रहन्छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका के कस्ता नीति र कानून रहेका छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका अभ्यास, विश्व जगतले अवलम्बन गरेको विभिन्न प्रयास र भ्रष्टाचार विरूध्द ल्याइएकारगरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, सम्झौताहरू समेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा क्यान्सर रोगको रूपमा गडेर बसेको यस भ्रष्टाचारको अपराधलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसको लागि कस-कसले के-के गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसका अध्ययनका विषयवस्तु रहेका छन् । उल्लिखित विषयवस्तु समेट्नको लागि राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, परियोजना व्यवस्थापन, नैतिक शिक्षा, मानव अधिकार, वैदेशिक सम्वन्ध र कुटनीति, फौजदारी कानूनशास्त्र, अनुसन्धानात्मक पद्दती, पत्रकारिता, विकास प्रशासन आदि क्षेत्रका विषयवस्तुलाई लिइएको देखिन्छ । तसर्थ यस अध्ययनले बहु(विधाको विषयवस्तु समेटेको छ ।
    
२.नेपालमा यसको अध्ययन अध्यापन कहिलेदेखि शुरू भएको हो र हालको अवस्था के छ ?
यसको अध्ययन अध्यापन आजभन्दा ४ वर्ष अगाडि सन् २०२१(वि.सं. २०७८) देखि त्रिभुवन विश्वविद्दालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय अन्तर्गत आन्तरिक स्रोतमा सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म ४ ब्याचको अध्ययन भएको छ । जसमा दुई ब्याच पास आउट भैसकेको छ । तेस्रो ब्याच अहिले चौथो सेमेष्टर पढ्दैछन भने चौथो ब्याच दोस्रो सेमेष्टरमा पढ्दैछन । अब पाँचौ ब्याच भर्नाको लागि विज्ञापन भएको छ । दरखास्त फारम भर्ने म्याद यही मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेमा पुष ३ गतेसम्म दरखास्त फारम पेश गर्न सकिन्छ ।  

३.यसको अध्ययन प्राज्ञिक रूपमा कुन कुन देशमा हुन्छ ?
विश्वविद्दालयमा प्राज्ञिक तवरले यो विषयको अध्ययन निकै कम देशमा भएको पाइन्छ । मलाई जानकारी भएसम्म नेपाल बाहेक सिंगापुर, जर्मनी, जापान, अष्ट्रिया र संयुक्त राष्ट्र संघको तालिम तथा अनुसन्धानको लागि संस्था आदिले मात्र भ्रष्टाचार विरूध्दको अध्ययन गराएको पाइन्छ । जसमध्ये धेरैजसो मुलुकले सार्वजनिक नीति अन्तर्गत यस विषयलाई समेटेको देखिन्छ । दक्षिण एशियामा यस विषयको अध्ययन गराउने नेपाल पहिलो देश रहेको छ ।

४.यसको पाठ्यक्रम कस्तो रहेको छ ?
मैले अघि पनि भनिसके छु, यसको पाठ्यक्रम बहुविधालाई समेटेर बनाईएको छ । पाठ्यक्रमका विषयवस्तु निकै ज्ञानवर्धक र रूचिकर लाग्ने पनि छन् । यसमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि समेटिएको छ । जसमा इथिक्स, मोरालिटी(नैतिकता), सदाचार, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अनुसन्धान पध्दती, भ्रष्टाचार विरूध्दका कानून, भ्रष्टाचार विरूध्द अभिसन्धी, मानव अधिकार, ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल, राजनीतिशास्त्र, परियोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सम्वन्ध र कुटनीति, पत्रकारिता आदिका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार गरिएको छ । 

साथै यस विषयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका इकाई कार्यालयहरू, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सो अन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमूख जिल्ला अधिकारीको भुमिका, भन्सार विभाग र अन्तर्गतका भन्सार कार्यालयहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कर कार्यालयहरू,  आदिका काम, कर्तव्य, अधिकार र तत् तत् निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धमा खेलेका भूमिका र तिनका कमीकमजोरीहरू विश्लेषण गर्ने गरी विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष र अपेक्षित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि आवश्यक संशोधनको कार्यले निरन्तरता पनि पाइरहेको देखिन्छ । 

५.यो विषय अध्ययन गरिसकेपछि विद्दार्थीहरुको वृत्ति विकासमा यसले के सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई ? खुलाइदिनुहोस न ।
हो, हाल नेपालमा जुनसुकै विषयको अध्ययन पुरा गरेपछि क्यारियरको सुनिश्चितता दिन सकिएको छैन, रोजगारीको अवसरमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था कमजोर छ । तथापि यस अध्यायले विद्दार्थीलाई राज्यका नीति, शासन र भ्रष्टाचार सम्वन्धमा गहन तवरले जानकारी हुने देख्दछु । यसको अध्ययनले भविष्यमा विद्दार्थी स्वयं आफू लगायत समग्र राष्ट्रलाई नै लाभ पुग्ने मैले देखेको छु । म देश र जनताको सेवा गर्दछु, सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्छु भन्नेलाई यस अध्ययनले निश्चय नै फाइदा पुर्याउदछ । अरू विषयमा स्नातकोत्तर गरेर जसरी सार्वजनिक सेवा तथा गैर सरकारी संघरसंस्थामा सेवा गर्न जान र योग्यता बढाउन त सकिन्छ नै त्यसको अलावा यसको अध्ययनले सुशासन र भ्रष्टाचार विरूध्दमा एक सवल अध्येता, प्रध्यापन, अनुसन्धानकर्ता, परामर्शदाता, प्रशिक्षक, समाजसेवी, प्राज्ञिक सुशासन अभियन्ता आदि हुन पनि सकिन्छ ।    

६.यो अध्ययन गर्न के के योग्यता चाहिन्छ ?
स्नातक उत्तिर्ण भएको भएको हुनुपर्छ । यसको लागि यो यो विषयमा स्नातक अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ भनि तोकिएको छैन । जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेपनि यो विषय अध्ययन गर्नको लागि योग्य हुन्छ । 

७.यसको हालसम्मको पढाईको अनुभव वारेमा तपाईको अनुभव कस्तो छ ?
यस विषयको हालसम्म अध्ययनको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा मलाई उपलब्धिमूलक लागेको छ । बहुविधाको ज्ञान प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक नीति, प्रशासन, असल शासन तथा भ्रष्टाचार र तिनका सिध्दान्तहरू थाहा भएको छ । मानिसले भ्रष्टाचार गर्नुका कारण र सो को नियन्त्रणको विषयमा हेर्ने र सोच्ने दृष्टिकोण फराकिलो भएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञानको दायरा विस्तार भएको महसुस गरेको छु ।

८.यसको फि स्टक्चर के कस्तो छ ? अध्यायन पुरा गर्न कति खर्च लाग्दछ ?
यसको सम्पूर्ण सेमेष्टरको जम्मा शुल्क १ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ । 

९.यसको अध्ययन अवधि कति समयको हो ?
यसको अध्ययन अवधि २ वर्षमा पुरा हुन्छ, जुन ४ सेमेष्टरमा विभाजन गरिएको छ ।

१०.यसको पूर्णांक, क्रेडिट आवर र परीक्षा प्रणाली के कस्तो रहेको छ, खुलाइदिनुहोस न ?
यसको प्रत्येक सेमेष्टरमा ५ वटा विषय छन् जस अनुसार पुरा सेमेष्टरमा २० वटा विषयहरू रहेका छन् । प्रत्येक विषयको पूर्णांक १०० रहेको छ, जसअनुसार पुरा कोर्स २००० पूर्णांकको रहेको छ । क्रेडिट आवरको हकमा प्रत्येक विषय९थेसिस बाहेक० ३ क्रेडिट आवरका रहेका छन् । थेसिसको भने ६ क्रेडिट आवर रहेको छ । पुरा कोर्स ६३ क्रेडिट आवरको रहेको छ । प्रत्येक विषयको १०० पूर्णांक मध्ये ४० प्रतिशत आन्तरिक परीक्षा हुन्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत बाह्य परीक्षा हुन्छ । आन्तरिक परीक्षा अन्तर्गत हाजिरी, टर्म पेपर लेखन र प्रस्तुतीकरण, कक्षा कोठामा अन्तक्रिया र अनुशासनको स्तर, आन्तरिक लिखित परीक्षा आदि प्रर्दछ भने बाह्य अन्तर्गत सेमेष्टरको अन्त्यमा ६० अंकको लिखित परीक्षा दिनुपर्दछ ।    

११. अन्त्यमा, यसको महत्व अझ बढाउन राज्यले के गरोस भन्ने लाग्दछ तपाईलाई बताइदिनुहोस न ?
यसलाई राज्यले महत्व दिई धेरै भन्दा धेरै विद्दार्थी आकर्षित गरी अध्यायन गराउनुपर्दछ । यस विषयलाई विश्वविद्दालयको छुट्टै विभाग बनाउनुपर्दछ । यही त्रि.वि.वि.का अन्य विषयको शुल्कभन्दा यस विषयको शुल्क बढी भयो भनि विद्दार्थीहरूबाट गुनासो आएको पनि मैले सुनिराखेको छु । तसर्थ राज्यको शासन व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने यति राम्रो विषय बढी से बढी विद्दार्थीहरूलाई अध्ययन गराउनको लागि उचित प्रोत्साहन (Incentives) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राज्यका निकायमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा यो विषय अध्ययन गरेकोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । राज्यका प्रत्येक निकायमा सुशासन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ती गरिनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि यस विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । राजनीतिज्ञ तथा सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई पुरा कोर्ष पुरा गर्न समय व्यवस्थापनको हिसाबले कठीनाई हुन्छ भने निश्चित समयको तालिम लिनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार गरी अनिवार्य गरिनुपर्दछ । यस सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनलाई त्रि.वि.वि.अन्तर्गत एक विभाग नै बनाई  भ्रष्टाचार विरूध्द प्राज्ञिक अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ । यसलाई ‘सुशासन विज्ञको थलो’ (Centre of Specialist of Good Governance) को रूपमा विकास गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रमलाई के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार विरूध्द एक प्राज्ञिक अभियान शुरू भएको छ । यसको संवेदनशिलतालाई राज्यले हृदयङ्गम गरी आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीमा लिनुपर्दछ ।