काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको विषयमा छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा गठित समितिको प्रतिवेदनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
साथै पुर्व आईजीपी चन्द्र कुबेर खापुंग देखि हालका प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेललाई समेत विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी रास्वपाका केही सांसदहरुमाथि अनुसन्धान गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ। सिफारिस हुने सांसदहरुमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, कृष्ण कार्की, सुधन गुरुङ, तोषिमा कार्की, निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, भाग्य न्यौपाने, ज्वाला संग्रौला, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, भिम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, भिक्टर पौडेल, निशान मैनालीः अभियन्तालगायत छन्।
यस्तै रास्वपा नेता मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखेर सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
