काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा अब नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष तथा छुट्टाछुट्टै राजनीतिक संवाद अघि बढाएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताले प्रधानमन्त्री शाहको विदेश नीति क्रमशः औपचारिक प्रोटोकलबाट व्यावहारिक संवाद, सन्तुलित सम्बन्ध र परिणाममुखी कूटनीतितर्फ अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग व्यक्तिगत भेटवार्ताभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गत वैशाखमा उनले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र कूटनीतिक प्रोटोकललाई प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको थियो ।
तर, सोमबार भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैलीमा परिस्थितिअनुसार आवश्यक लचकता र व्यावहारिकता थपिएको देखिन्छ ।
यसलाई पूर्वअडानबाट पछि हटेको रूपमा भन्दा बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक व्यवहारलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले एकैदिन भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सन्देश हो ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धको चस्माबाट र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको सम्बन्धको सन्दर्भबाट मात्र हेर्न नचाहेको संकेत यसबाट प्राप्त हुन्छ । बरु, दुवै छिमेकीसँग स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध अघि बढाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यही माग गर्छ । दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपालका लागि कुनै एक पक्षको अत्यधिक निकटता र अर्को पक्षसँग दूरी कायम गर्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा उपयुक्त हुन सक्दैन ।
भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेट प्रधानमन्त्री शाह बनेपछि भएको पहिलो एकल विदेशी राजदूत भेटवार्ता थियो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । भेटमा दुई देशबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सीमापार सम्पर्क, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विशेष महत्वका विषय हुन् । आगामी दिनमा यी क्षेत्रमा राजनीतिक संवादलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि, सीमापार सम्पर्क र विकास सहकार्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा भएका समझदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ ।
नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केवल परराष्ट्र मन्त्रालय वा कूटनीतिक प्रोटोकलको विषय होइन । यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र विकास रणनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
भारत र चीन दुवै विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै व्यापार, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा दुवै मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ ।
नेपालले आफूलाई भारत र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक ‘पुल’ का रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाबारे लामो समयदेखि चर्चा गर्दै आएको छ । तर यस्तो अवधारणा नारामा सीमित नराखी सीमापार यातायात, डिजिटल कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन तथा लगानीका ठोस परियोजनामा परिणत गर्न आवश्यक छ ।प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका लागि आगामी दिनमा आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण परीक्षणकोविषय बन्नेछ ।
भारतसँग ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार तथा सीमापार सम्पर्क विस्तार र चीनसँग पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन तथा विकास सहकार्यका सम्भावनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
कूटनीतिक भेटघाटको सफलता कति पटक भेट भयो भन्नेमा होइन, त्यसबाट राष्ट्रिय हितका लागि कति ठोस उपलब्धि हासिल भयो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ ।
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बढाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रविधि तथा ज्ञान भित्र्याउने वातावरण बनाउन सके मात्र राजनीतिक तहको कूटनीतिक संवादको वास्तविक लाभ जनतासम्म पुग्न सक्छ ।
दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक एकाकीपन विकल्प होइन । त्यस्तै, एउटा छिमेकीसँग अत्यधिक निकटता कायम गरेर अर्कोलाई टाढा राख्नु पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल देखिँदैन ।
नेपालको व्यावहारिक कूटनीतिक बाटो भनेको भारत र चीन दुवैसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित निर्णय गर्ने, कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने र दुवैका जायज चासोप्रति संवेदनशील रहने हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत र चीनका राजदूतसँग भएको पछिल्लो भेटवार्ताले यही दिशातर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको संवादपछि के हुन्छ ? भन्ने हो । राजनीतिक तहमा सुरु भएको प्रत्यक्ष संवादलाई व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, प्रविधि र सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र यो कूटनीतिक पहलको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति अन्ततः कुनै छिमेकी रोज्ने नीति होइनस दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास र सार्वभौम स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने नीति हुनुपर्छ ।
भारत र चीनसँग प्रधानमन्त्री शाहले अघि बढाएको प्रत्यक्ष संवाद त्यसै दिशातर्फको महत्वपूर्ण सुरुवात बन्न सक्छ ।
