काठमाडौं । बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरी निवासी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको हत्याको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति जुटेको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि तत्काल विभिन्न कार्यहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस कदमले समाजलाई विचलित र लज्जित पार्ने जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुन संशोधनको बाटो खोल्ने सरकारको विश्वास छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसैगरी, बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकको मागबमोजिम उनको स्मृतिमा शालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। साथै, पीडित अभिभावकले बालिकाको आफ्नै रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्ने भएका छन्।
