काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दिगो नीतिका आधारमा पूर्वाधार विकासका परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका हुन्।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले उद्योगको उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने र लगानीको उद्देश्य, प्रक्रिया तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले पूर्वाधार विकासमा सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई उपयोग गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए।
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई०का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले समग्र पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी एकीकृत गुरुयोजना बनाउन सुझाव दिए।
उनले सडक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित नभई डिजिटल पूर्वाधार, जलस्रोत, ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा सहरी पूर्वाधारलाई समेत समेटेर दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकासका परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सके विकास निर्माणको गति बढाउन सकिन्छ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नुअघि नै आवश्यक लगानी र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
उनले परियोजना घोषणा गर्ने तर आवश्यक स्रोत तथा लगानीको सुनिश्चितता नहुने अवस्थाले पूर्वाधार विकास प्रभावित हुने भएकाले परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहभागी सांसद तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
