काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बालिका हत्या, होस्टेलमा युवाको मृत्यु, सार्वजनिक यातायातका दुर्घटना तथा बाढीपहिरोबाट उत्पन्न विपद्का घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले बारा, जितपुरसिमराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य अपराधपछि भएको हत्याको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनामा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।
उनीहरूले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दबाब वा प्रभावमा परी मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गरेर भए पनि बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधमा कडा सजाय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यस्तै, सप्तरीमा दुई वर्षीया बालिकाको परिवारकै सदस्यबाट भएको भनिएको हत्याको घटनालाई समेत संसदमा उठाउँदै सांसदहरूले बालिकाहरू घर, विद्यालय र समाजमै असुरक्षित हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताए। दिनहुँजसो बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ थियो।
यसैगरी, काठमाडौँको शंखमुलस्थित एक होस्टेलमा बस्दै आएका दाङका २२ वर्षीय वसन्त कलाथोकीको मृत्युको घटनाबारे पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरे।
होस्टेलमा बारम्बार हुने यस्ता घटना रोक्न सरकारले होस्टेल सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थापन प्रणालीबारे प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
बैठकमा देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक यातायातको लापरबाही तथा गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको विषयसमेत उठाइएको थियो। सांसदहरूले यस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा मृतकका परिवार र पीडितलाई उचित राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसदहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक घरबारविहीन भएको र कतिपय परिवार अझै जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यसैगरी,नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता घटनामा सरकारको तत्काल, प्रभावकारी र जवाफदेही हस्तक्षेप आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
