काठमाडौँ । बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (डब्लूएफपी) तथा सर्वसाधारणबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री संकलन भए पनि पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन।
प्रभावित क्षेत्रका फिल्डहरूमा राहत सामग्री थुप्रिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनका कारण वितरण कार्य भने ठप्प भएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारी तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार माथिल्लो तहबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म राहत सामग्री संकलन गरेर मात्र राख्न र वितरण नगर्न भनिएको छ। यसअघि नुवाकोट केन्द्रित रहेको राहत सामग्री पछिल्ला दिनहरूमा रसुवालगायतका दुर्गम प्रभावित क्षेत्रहरूमा पनि पर्याप्त मात्रामा पुगिसकेको छ। यद्यपि, ‘एकद्वार प्रणाली’ र सरकारी प्रक्रियाको नाममा राहत वितरण रोकिँदा प्रभावितहरू भने थप मारमा परेका छन्।
स्वतःस्फूर्त रूपमा वा व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा राहत बाँड्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रशासनबाट रोक लगाइएको र वितरण नगर्न दबाब दिइएको नाम नबताउने सर्तमा रसुवाका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए।
हाल घरबारविहीन भएका पीडितहरू स्थानीय विद्यालय तथा अस्थायी शिविरहरूमा कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको कुनै अभाव नभए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र वितरण प्रक्रियामा लगाइएको रोकका कारण वास्तविक पीडितहरूले समयमै राहत पाउन नसकेको गुनासो बढेको छ। -देशसञ्चार
