जी–७ नामको समूहले विश्वका सात औद्योगिक देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा र अमेरिका यो समूहमा छन् । जी–८ थियो तर रुसलाई आउट गरिएपछि अहिले यो जी–७ मा सीमित भएको छ ।
जी–२० समूहले विश्वका २० वटा ठूला अर्थतन्त्र समेटेको छ । यो समूहमा नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनसहित विभिन्न देश छन् । अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, टर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरब, रुस, मेक्सिको, जापान, जर्मनी, इटाली, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, क्यानडा, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया छन् । १९ देश र दुई संगठन समेटेको छ, जसमा युरोपेली संघ र अफ्रिकी संघ रहेका छन् ।
अब पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझौँ जी–०
१. के हो जी– ० ?
अब जी–० भनेको चाहिँ के हो रु खासमा यो भनेको विश्वका कार्बन उत्सर्जन ज्यादै थोरै गर्ने ‘कार्बन नेगेटिभ’ वा ‘कार्बन न्युट्रल’ देशको एक समूह हो, जुन देशको हरितगृह ग्यास वायुमण्डलले सहजै सोस्न सक्छ, त्यो अवस्था भएका देशको समूह हो जी–० ।
यो समूहमा भुटान, पानामा, मादागास्कर र सुरिनामजस्ता देश रहेका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू इयान ब्रेमर र नुरियल रुबिनीले पनि जी–० को चर्चा गरेका छन् । तर, उनीहरूले चर्चा गरेको जी–० भनेको चाहिँ विश्वमा कुनै पनि एक महाशक्तिका आधारमा राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था नचल्नु भन्ने हो । खासगरी एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय विश्वतर्फको बाटो तय भएको चर्चा चल्दै गर्दा यी दुई राजनीतिशास्त्रीले जी–० को अवधारणा ल्याएका हुन् । तर, जलवायु क्षेत्रमा भने जी–० ले नयाँ परिभाषा पाएको छ ।
२. कहिले स्थापना भएको हो र कसले अगुवाइ गरेका हुन् ?
जी–० को स्थापना सन् २०२४ मा अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको हो । त्यो बेला नोभेम्बरमा भएको स्थापनाको अगुवा देश भुटान हो भने अगुवा नेतृत्व भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे हुन् । बाकुमै चार देश भेला भएर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
घोषणापत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित विकास’मा जोड दिने भनिएको छ भने ‘सधैँभरि कार्बन नेगेटिभ’ हुने पनि घोषणामा भनिएको छ । घोषणामा पेरिस सम्झौताको पालना गर्ने, सन् २०३५ सम्ममा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा झार्नेलगायतका मुद्दामा यो समूहको ऐक्यबद्धता देखिन्छ । घोषणामा शून्य कार्बन ‘सम्भव’ मात्र होइन, ‘अत्यावश्यक’ पनि भइसकेको भनिएको छ । अतिकम विकसित र विकसित देशबीचको सहकार्य र समन्वयमा यो मञ्चले भूमिका खेल्ने बताइएको थियो ।
३. सचिवालय कहाँ छ, अनि नेतृत्व कसरी चुनिन्छन् ?
जी–० को सचिवालय भुटानको राजधानी थिम्पूमा छ । यसको नेतृत्व पालैपालो आउँछ । अंग्रेजी वर्णानुक्रमअनुसार यसको नेतृत्वको घुम्ती जिम्मेवारी आउने गर्छ । भुटान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले जी–० सचिवालयको चर्चा धेरै गरेको छ ।
४. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जी–० देशका गतिविधिहरू के भइरहेका छन् ?
अमेरिकाको शहर न्यु योर्कमा हरेक वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा विश्वको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो । यो अवसरमा भेला भएका देशमा जी–० देशका नेता तथा कूटनीतिज्ञहरू पनि पर्छन् ।
यो मौका उनीहरूले गुमाउन चाहेका छैनन् । बिहीबार मात्रै भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले एक साइडलाइन बैठक आयोजना गरेका थिए । बैठकमा सुरिनामकी राष्ट्रपति जेनिफर गेर्लिङ–सिमोन्स सहभागी भएकी थिइन् ।
जारी ८१ औँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको साइडलाइनमा भएको जी–० देशको बैठक
त्यस्तै, अन्य सहभागीहरूमा पानामाका वातावरणमन्त्री खुआन कार्लोस नाभार्रो तथा मादागास्करका वातावरणमन्त्री नोलाभे लुक एरिस्टाइड आन्द्रिआतसिहालालगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रमबारेमा भुटानका प्रधानमन्त्री तोब्गेले सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सचिवालयको स्थापना गर्नेसँगै हामीले जी–० फोरमका देशसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दामा छलफल गरेका छौँ । हामीले आगामी रणनीतिक कार्यक्रमको रूपमा ग्रस इकोसिस्टम प्रडक्टलाई विकासको मानकको रूपमा विकास गर्नेबारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ ।’
ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी)को विकल्पमा ल्याइएको हो ग्रस इकोसिस्टम प्रडक्ट (जीईपी) । यसले विकासका सोलोढोलो आँकडा मात्र हेर्दैन, वातावरण, जैविक विविधता तथा प्रकृति संरक्षणको कुरामा पनि ख्याल गर्छ ।
५. जी–० को स्थापनाले अरु देशलाई र खासगरी नेपाललाई के असर गर्छ ?
जी–० को स्थापनाले नेपाललाई पनि असर पार्छ । खासगरी विश्वको जलवायु मुद्दामा दक्षिण एसियामा नेपालमा मुख्यालय भएको सार्क तथा बंगलादेशमा मुख्यालय भएको बिमस्टेकले खासै केही समूहगत मुद्दा उठाउन सकिरहेको छैन । त्यही बेला भुटानले आफैँ हर्ताकर्ता भएर जी–० फोरम बनाएर जलवायु मुद्दाको दक्षिण एसियाली मात्र होइन, विश्वकै नेतृत्वको प्रयत्न सुरु गरेको छ ।
भुटानमै सचिवालय राख्ने, भुटानले ल्याएको ग्रस इकोसिस्टम प्रोडक्टमा अरु सदस्य देशलाई राजी गराउने र कार्बन नेगेटिभ देशको तर्फबाट कार्बन उत्सर्जनमा धेरै अगाडि भएका विकसित देशसँग लबी गर्न पनि भुटानले मञ्च पाएको छ ।
सानो अर्थतन्त्र, सानो भूगोल, सानो जनसंख्या तथा सानो आवाजै भए पनि जी–० फोरमबाट भुटान र अरु देशले जलवायु मुद्दामा आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्न खासै थप मिहिनेत गर्नु पर्दैन । त्यो आफैँमा एक सुन्दर अवसर हो । नेपालले पनि जसरी भुटानले आफू अगाडि भएका आँकडा र अवस्था बिक्री गरेर विश्व मञ्चमा नेतृत्वदायी बनाएको छ, ठीक त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्नो कुनै विशेष जलवायु वा अन्य कुनै वैश्विक मुद्दामा नेतृत्व गरेर नेपाल मुख्यालय बनाएर विश्वस्तरीय प्रयत्न अगाडि बढाउन सक्छ । -शिलापत्रबाट
