माघ १५, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा संसद विघटनको निर्णय ‘राजनीतिक’ नै भएको बताएका छन् । उनले यो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नै नमिल्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
संसद पुनर्स्थापना हुुनु पर्दछ भनेर प्रचण्ड - माधव पक्षका वकिलहरुको बहस यो हप्ता सकिँदैछ भने आउँदो हप्ताबाट प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई केन्द्रीत गरेर बहस सुरुहुने बताइएको छ । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सहित १० जना वकिलले बहस गर्ने छन् ।
त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन सहि छ भनेर बहस गर्न २५ जना स्वतन्त्र वरिष्ठ वकिलहरु तयारी अवस्थामा रहेको पनि युवा अधिवक्ता सुर्य गुरुंगले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफको राजनीतिक सारसंक्षेप यस्तो छ–
– लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि ताजा जनादेश लिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।
– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । ....अन्तरनिहीत अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो ।
– वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको बैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।
– संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने अन्य मुलुकले गरेको अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरिएको हो । र, यो सिफारिस संविधानसम्मत छ ।
– समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक मेरो कुनै स्वार्थ छैन ।.... लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठा अटल छ ।.... मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ ।.... सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।.... विकास सम्भव छ भन्ने जनतामा उत्साह जागेको छ । ....प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई सदस्यको मलाई समर्थन प्राप्त भएको छ ।.... संसदीय दलको नेतामा संसद विघटन गर्ने बेलासम्म कुनै विवाद उठेको छैन ।
– सरकारलाई असयोगको अवस्था पार्टीभित्रैबाट प्रकट हुन थाल्यो । सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर असयोग गरिएका कारण बाँकी अवधि खेर जाने देखिएपछि कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।
– म मुलुकमा नरहेको अवस्थामा सरकारको कार्यकालका सम्बन्धमा वक्तव्य दिने, देश डुब्न लाग्यो भन्दै माझी गुहार्ने जस्ता गतिविधि हुन थाले । ....नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने प्रयास गरे । सरकारलाई निस्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न.... जनतासमक्ष जानु नै उत्तम विकल्प मानी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।
– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न खोज्दा आफ्नो र पराईका हुन थाल्यो । संवैधानिक अंगका रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सम्मानित अदालतमा समेत विभिन्न निवेदनहरु परिरहेको अवस्थामा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरियो । यस्तो अवस्थामा स्वार्थपरक सौदाबाजीमा जानुभन्दा जनतामा जानु नै लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरुप हुने ठानी ताजा जनादेशका लागि मैले अग्रसरता लिएको हुँ ।
– प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले राज्य प्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा बैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरेको हुँ । तर, यसक्रममा मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी.... आरोपपत्र पेश गर्नेजस्ता कार्य हुन पुगे ।.... महत्वपूर्ण कामहरुलाई कहिल्यै पनि सकारात्मकरुपमा नलिइएको र उल्टै जनतामा भ्रम सिर्जना गरी ओझेलमा पार्ने प्रयासहरु भए । प्रयोजित रुपमा अनर्गल प्रचारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिइयो ।
– यी विभिन्न कारणहरुबाट राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जान उपयुक्त देखिएकाले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।
– विगतमा देखिएको संसदको विकृत अभ्यासलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि पनि राजनीतिक रुपमा यो निर्णय गरी जनतासमक्ष जानुपरेको हो ।
–संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरकरुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रयत्नलाई असफल बनाउनु मेरो संवैधानिक कर्तव्य हो ।
– निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन् ।
– अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको हुँदा यो प्रस्तावको कुनै प्रयोजन देखिँदैन र त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्दैन ।
– वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना थिएन, मसँगै बहुमत थियो । सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।
–पार्टीमा उत्पन्न अन्त्यहीन गतिरोध र त्यसले सरकार र संसद सञ्चालनमा पारेको अवाञ्छित प्रभावबाट मुलुकलाई निकास दिन संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकता (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) समेतको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।
– प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो । मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्नो समूह स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाव दिइयो । संसदीय दलबाट सरकारलाई सधैंभरि अवरोध र असहयोग मात्रै रह्यो । केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन । संसदका केही समितहरुले विकास कार्य र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेका विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णत अवस्थामा राख्ने र सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।
– संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौंसम्म छलफलको कार्यसूचिमा समावेश नै गरिएन ।
– पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । दलभित्र झाङ्गिदो गतिरोधका कारण....निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिनँ ।.... त्यसैले बाध्यतावस म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान बाध्य भएको हुँ । ६ महिनाभित्रै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ ।.... विघटनको सिफारिस दुराशयपूर्ण छैन ।
