फागुन ६, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरकफरक राय प्रस्तुत पेश गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे । “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो ।”
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गरे ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गरिन्, “संविधानमा लेखिएको भाषा हेर्ने कि बाहिरका कुरा सुन्ने ?”, जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, “संविधानमा लेखिएको कुरा र संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ ।” उनले वुधवार बहस शुरु गर्दै भने । बिहीबार पनि उनको बहस हुनेछ ।
एमिकस क्युरीकै तर्फबाट मङ्गलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टी आन्तरिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिएका थिए ।
