सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्नुपर्ने पाँच कारण दिएको छ ।
करीब एक महिनाको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने भनी मंगलवार फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँले फैसला पढेर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव गरिएको विघटन संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको ठहराई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको सुनाए ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
फैसलाको आधार नम्बर १ मा राजनीतिक विषयवस्तु अदालतले हेर्ने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१), मनमोहन अधिकारी (२०५२), शेरबहादुर देउवा (२०५९) ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतबाट न्याय निरुपण भएको हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको विवाद अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य भई संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नका रुपमा स्वीकार गरिएको र संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र नै रहेको उल्लेख छ ।
फैसलाको आधार नं २ मा परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणालाई केन्द्रित गरिएको छ ।
‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रणह गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठहरुमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’
फैसलाको आधार नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानअनुकूल वा छैन भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर व्याख्या गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१),(२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्बन्धमा द्विविधा नदेखिएको फैसलामा छ ।
‘सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुने व्यवस्था हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारका सन्दर्भमा प्रयोग हुने व्यवस्था नभएको फैसलामा लेखिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ उपधारा (७) आकर्षित हुने अवस्था नरहेको हुँदा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।’
फैसलाको आधार नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ कि छैन भन्ने विषयलाई आधार बनाइएको छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुँदाले त्यस विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त नेखिएको फैसलामा छ ।
फैसलाको आधार नम्बर ५ मा रिट निवेदकको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयलाई हेरिएको छ । उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको फैसलामा छ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।
‘उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको छैटौंँ अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिर्वतन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’
रिट निवेदक, सरकारी पक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फका वकिल तथा एमिकस क्युरीको लामो बहस र छलफल यही फागुन ७ गतेसम्म चलेर आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज साँझ अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी गत माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।
रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखबाट पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका निष्पक्ष सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
