फागुन १८, काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मल आपूर्ति तथा वितरक संस्थाको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका एक र कानून समूहका दुई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गते बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गज्र्याङ्ग–खिम्ती १३२ के.भी. प्रशारण लाइनको राइट अफ वे को दायाँ बायाँ नौ/नौ मिटर र मल्टिसर्किट टावरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्म प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर नारायण श्रेष्ठलाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
।
