वैशाख २२, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशभर संक्रमितको संख्या ह्वातै बढ्दा अस्पतालको शय्या भरिएका छन् ।
ठूलो संख्यामा एकैपटक संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव भई उपचार नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । दैनिक पाँचदेखि सात हजारसम्म संक्रमित थपिँदा मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । अस्पतालका शय्या संक्रमितले भरिएका छन् ।
संक्रमितहरु अस्पतालमा छटपटाइरहँदा राजनीतिक दलहरु भने यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ताको खेलमा लागिपरेका छन् । प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक सरगर्मी अहिले संघीय सरकारमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय भएसँग राजनीतिक माहोल पुनः तातिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसूदन रायमाझीले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहका सांसदको समर्थन पाइनेमा ढुक्क छन् । संसदमा एमालेको १२१ र ठाकुर समूहको १६ सांसदको समर्थन पाइने भएपछि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
२७५ सदस्यीय संघीय संसदमा हाल २६६ जना सांसद रहेका छन् । संसदमा कायम रहेको संख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन १३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको र विपक्षी दलहरुले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका हुन् ।
विश्वासको मतमार्फत प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम सही भएको प्रमाणित गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरुले के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका अध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसमा नेपाल समूहले साथ दिने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षका ३० जना सांसदसँग स्पष्टीकरण मागिसकेका छन् ।
लिखित स्पष्टीकरण सांसदहरुले बुझाइसकेपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारबाही गर्नका लागि वैशाख १० मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर तयारी हालतमा राखेका ओलीले संसदमा जोखिम रहँदा पनि विश्वासको मत लिने नीति लिएका छन् ।
