काठमाडौं । आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई गरिबी निवारण र आर्थिक उन्नतिको अचुक अश्त्र मानेर हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढेको पनि तीन दशक भईसकेको छ । यो नीतिको अनुसरणले कहाँ कहाँ सकारात्मक र नकारात्मक असर परेको छ भन्ने कुराको यथार्थको समयानुकूल मुल्यांकन गर्नुको सट्टा दाताहरुको प्रलोभन र दबाबमा पश्चिमा शैलीको आर्थिक बिकासको मोडेलको अन्धानुकरण हुँदै आएको छ ।
नीजिकरण संगै आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भई बजारमा छनौटको सुबिधा, नीजि सवारी साधनहरुको संख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, नीजि शिक्षालय, औषधालय, उद्ध्योग एवं कलकारखानाहरुको संख्या त बढे तर कसका लागि ? जवाफ सरल छ, “हुनेखानेहरुका लागि” भनेर । हुँदा खानेहरूका जीवनमा भने यसबाट तात्विक परिवर्तन किन आएन त ? नीजि स्कुलहरु र तिनको स्तरमा व्यापक परिवर्तन आयो तर सार्वजनिक शिक्षालयहरुको गुणस्तरमा भने ज्यादै धेरै लगानीका बाबजुद पनि सोचेजस्तो प्रगति किन देखिएन ?
महँगा नीजि नर्सिंग होम र हस्पिटलहरुको संख्यामा जुन गतिले वृद्धि भयो त्यहि अनुरुप मुलुकको स्वास्थ्य नीति र सरकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरुको सङ्ख्या र स्तरमा समानुपातिक प्रगति किन भएन ? नीजि क्षेत्रहरुको विस्तारले जुन दरमा चकाचौंध सिर्जना गर्यो त्यहि दरमा आम सर्बसाधारण र भुँइंमान्छेहरुको जीवन-स्तरमा समयानुकूल परिवर्तन देख्न भने किन सकिएन ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सबैले खोज्न ढीला भईसकेको छ ।
तस्वीर आफै बोल्छ भने झैं गत बर्ष पहिलो पटक कोरोना नेपालमा देखिँदा सम्म कोरोना परिक्षण गर्नसकिने कुनै स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजधानी मै थिएन । जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय स्तरका अस्पतालहरु त आफै बिरामी अवस्थामा नै थिए र अझै छन् पनि । अधिकांश ठाउँमा त न्यूनतम स्वास्थ्य सुबिधा पनि छैन भने भौतिक पूर्वाधार भएका ठाउँमा पनि कहिँ उपकरण पुगेको छ तर प्राबिधिक छैनन् त कहिँ प्राबिधिक भए पनि उपकरण र आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नै छैनन् । अझै भेन्टिलेटर र अन्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुबिधाको परिकल्पना नै नगर्दा भैगयो । बिगतमा सबै सुबिधाहरुको उपलब्धताको मापदण्डको रुपमा राजधानीलाई मात्रै हेर्ने प्रबृत्ति पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
आफु सत्ताबाट बाहिरिने बितिक्कै आफुहरु बिल्कुल सफल र बर्तमान सरकार बिल्कुलै असफल भयो भनेर तथानाम दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुने प्रयत्न गर्ने रोग पुरानै हो । तथापि आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको बजेट भाषण सम्मको अवस्थालाई तिनैले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकबाटै हेरे हुन्छ । त्यतिबेला ब्यापार घाटा प्रतिदिन २ अर्ब थियो भने विप्रेषण माथिको निर्भरता बढेर २९.१ प्रतिशत र सरदर मुद्रास्फीति ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। जतिसुकै गरेको भनेपनि २५ बर्षमा सडकको कुल लम्बाई जम्मा २७,९९० किलोमिटर मात्रै पुगेको थियो जुन आ.व.२०७६/०७७ मा ६३,५७७ पुगेको छ ।
देशका अधिकांश बिमानस्थल मौसमी थियो जो आज सबै कालोपत्रे भईसके। आ.व. २०७१.०७२ को कुल बजेट ५ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोडको बजेट पेश भएकोमा ब्यापार घाटा ६०० अर्ब थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६.८ प्रतिशत थियो भने विप्रेषण बाट प्राप्तहुने आयको योगदान १८.५ प्रतिशत बाट बढेर २९.१ प्रतिशत पुगेको थियो । करिब १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्रै धाराको पानी उपलब्ध थियो । दैनिक १८ घण्टाको लोडशेडिंगको निरन्तरता थियो र आगामी तीन बर्षमा लोडशेडिंग हटाउने संकल्प बजेटमा तोकिएको थियो।
बैदेशिक ऋणमा पर्याप्त वृद्धि, औसतमा ४ प्रतिशतको न्यून-आर्थिक वृद्धिदर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनामा असफलता, सार्वजनिक सेवाहरुको बिस्तारमा सुस्तता, अस्पतालहरुको सङ्ख्या र जनस्वास्थ सेवाको दयनीय अवस्था र बजारमा उपभोग्य सामाग्रीहरुको उपलब्धताको कठिनाईको अवस्थाहरुको विवरण थाहा पाउन त्यतिबेलाको बजेट भाषणको दस्ताबेज र आर्थिक सर्वेक्षणहरुमा प्रकाशित तथ्यांकहरु क्रमैसंग खोतले पनि पुग्छ । त्यसको तुलनामा बिगत तीन बर्षमा भएको प्रगतिले आशालाग्दो तस्वीर देखाएको पनि हो।
तर आज प्रतिपक्षमा पुगेका दल र दलका नेताहरु राजनीतिक बितण्डाहरुको आडमा ती उपलब्धिहरुलाई झुठो साबित गर्न खोज्दैछन् । प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने सबैकुरा तिनले नै गरिसकेका थिए भनेझैं गरी दोषारोपण गर्दैछन् । आफ्नो नालायकी र अकर्मण्यताको दोष अरुमाथि पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बनी झुठको खेतीमा ढाँटको फसल उब्जाउँदै छलछामको राजनीति गर्न त सकिएला तर तथ्य र तथ्यांकहरुले तिनका झूठलाई खारेज गरेको देखिन्छ, भन्छन् नी “दर्पण झुट न बोले ।”
तुलनात्मकरुपमा हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन, प्रदेशहरुको नामाकरण र व्यवस्थापन, कानून निर्माण जस्ता बिबादास्पद पक्षहरुको समाधान, भू-कम्प पछिको पुनर्निर्माणको दायित्व, कोरोना प्रकोप र राजनैतिक उथल-पुथलका बावजुद पनि सडक, पुल, बाँध लगायतका भौतिक संरचना र जनस्वास्थ्य बीमा, बिपन्न बर्गको लागि आवास, प्राकृतिक प्रकोप पिडितहरुका लागि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा उल्लेखनीय सफलता, संचारको बिस्तार, सामाजिक संरचनाहरुको निर्माणले गति लिएको पनि यहि तीन बर्षमा नै हो भन्ने तथ्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरुले समेत उजागर गर्दछन् ।
तर जे–जति कार्य भएको छ त्यो बिल्कुलै पर्याप्त छ भनिएको भने होइन । विश्वका अनेक मुलुकहरु संगको प्रतिस्पर्धामा हामी निकै पछाडी छौं। तर यसले अहिले प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुको हिजो सत्तामा बस्दाको नालायकीपनलाई ढाकछोप गर्न कसैगरे पनि सक्दैनन्।
हिजो सत्ता सुखको आडमा रजगज गरेका नवधनाढ्य र भुँईफुट्टा बर्गका टाठा-बाठाहरुको एउटा ठुलै जमात आज सामाजिक संजाल र सूचना-संचारको माध्यमबाट वर्तमानलाई गाली गरेर बिगतका आफ्ना झूठ, असक्षमता एवं प्रपन्चहरुको ढाकछोप गर्न आम-जनतालाई ओंठे सहानुभूति बेचिरहेछन् । यसको अर्थ यो होइन कि यिनलाई जनताको ज्यानको चिन्ता छ,। भ्रममा कसैले नपरे हुन्छ । यिनलाई त आफु कसरी बाँच्ने र भोलिका दिनमा पनि आफ्नो सम्पत्ति र स्वार्थको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले मात्र सताएको छ ।
यसभन्दा माथिको धनाढ्य वर्ग छ जो यहि नवधनाढ्य वर्गका भुँईफुट्टाहरु परिचालन गरेर आफुलाई सुरक्षित बनाउन लागि परेका छन् । कोरोनाले गरीब र भुइँमान्छेलाई मात्र असर गर्ने भैदिएको भए यी आज जति सम्बेदनशील सामाजिक संजालमा देखिन्छन् त्यति देखिने थिएनन् । तर कोरोनाको प्रकोपले धनी-गरीब कसैलाई छोड्दो रहेनछ। त्यसैले अधिकांश भूँईफुट्टा वर्गमा ओंठे नै भएपनि यो हदसम्मको सम्बेदनशीलता देखिएको हो भन्ने सत्यलाई तिनले बिगतको तीस बर्षसम्म पनि समाजको पिछडिएको वर्गको उत्थानमा देखाएको उदाशीनताले उजागर गरेकै छ । जबकी संसारमा यस्ता धेरै मुलुकहरु छन् जसले १५ बर्षमा नै आफ्नो अवस्थामा कायापलट गरे ।
निम्न बर्गका हुँदा-खानेहरुलाई एकातिर आफ्नै पीडाले थिचेको छ भने अर्कोतिर भोक र महामारीको बिलखबन्दमा यिनै परेका छन् । निम्न बर्ग पछि अहिले सबैभन्दा पिडित अबस्थामा निम्न-मध्यम र मध्यम बर्ग रहेको देखिन्छ । अधिकांश साना घरेलु उपक्रम, कृषि कर्म, नीजि व्यवसाय र नोकरी पेशामा रहेको यो वर्गका कुनै सदस्यलाई केही गरी कोरोना संक्रमित भई आफु र अझै परिवारको एक दुई सदस्यलाई समेत नीजि अस्पतालहरुमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आयो भने र बाँची हाले पनि घर-खेतनै जाने वा जीवनका केहि महत्वपूर्ण बर्षहरु दैनन्दिनका हिसाब-किताब मिलाउनमै खर्च हुनेछ । समाजमा बाहिरबाट यिनीहरु हुनेखाने जस्ता देखिएपनि अहिलेको समयमा हाम्रो नीजि स्वास्थ संस्थाहरुले डामेर लिने उपचार खर्चको भार व्यहोर्न भने यिनलाई पनि निकै कठिन नै छ ।
नीजिकरणले अघि सारेको व्यवसायिकता र अति उदारीकरणको चकाचौंधले सामान्य नागरिकहरुका वास्तविक समस्याहरुमा पर्दा चढाई दिएको छ । हरेक संकटको समयमा देखिने गरेको नीजि क्षेत्रको व्यवहारले एकोहोरो रुपमा नीजिकरणको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई डोर्याउनु कति घातक छ भन्ने स्पस्ट पारिसकेको छ । नाफाखोर नीजि क्षेत्र र बजार व्यवस्थाको चकाचौंध सृजनामा मात्रै ध्यान दिँदा संकटको समयमा देखिएको सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरुको लाचारीपूर्ण अवस्थाले पटक-पटक यसको पुष्टि पनि गरेकै छ ।
यातायात क्षेत्रमा सार्वजनिक संरचनाको अभावले नीजि क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी, शिक्षा क्षेत्रमा केहि ठूला भनिएका र कुस्त कमाएका नीजि शिक्षण संस्थाहरुको मनपरी, उद्ध्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला भनिएका व्यवसायीहरुको एकाधिकार बढ्दो छ ।
धेरै लामो समय देखि उपत्यकाका स्थानीय नेवारहरुको पकडमा रहेको भनिएको खासा ब्यापार समेत अहिले भारतीय मूलका ब्यापारीहरुको पकडमा नै गईसकेको अवस्था हेर्न बजार अबलोकन मात्रै गरेपनि पुग्छ । यसबाहेक नेपालको कुल बैदेशिक व्यापारमा नेपाली मूलका व्यापारी वा व्यवसायीहरुको संलग्नताको तुलना भारतीय मूलका ब्यबसायीहरुको संलग्नता संग गरिहेरे पनि हुन्छ ।
नेपालको बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रमा आज कसको पकड कसिलो बन्दै गएको छ ? भूकम्प र कोरोनाको माहामारीकै बिच पनि यिनको नाफा किन बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ? समग्रमा विश्लेषण गरीहेरौं त ! राजनैतिक परिवर्तन सगै छेपाराले झैं रंग बदल्न माहिर नाफाखोर दलालहरु नै अहिलेफेरी रुप परिवर्तन गर्दै सामाजिक संजालमा उपदेशका महानवाणी पोष्ट गर्दैछन् ।
नेपालमा उद्ध्योगको नाममा संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको कुल सङ्ख्या मध्ये नेपाली र भारतीय कामदारहरुको संलग्नता के कति छ हेर्ने हो भने ३०/४० प्रतिशत मात्र नेपाली कामदारहरु रहेको र त्यसमा पनि नगण्य बाहेक सबैजसो व्यवस्थापकीय पदहरुमा भारतीयहरुकै रजगज रहेको छ । निर्माण व्यवसायमा त झन् कामदारहरुमा समेत सिमाना नजिक बस्ने भारतीयहरुकै बाहुल्य छ । नेपाली इँटा उद्योगहरुमा मात्रै पनि करिब पाँच लाख भारतीय कामदारहरु संलग्न रहेको देखिन्छ ।
एकातिर आम नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्यछन् भने अर्कोतिर नेपालमै व्यवसाय संचालन गरेका ठूला व्यावसायिक घरानाहरुको कुल सम्पत्तिमा दिन दुई-गुणा रात चौ-गुणा वृद्धि भैरहेको यथार्थ त यिनले सरकारी निकायमा पेश गरेका बिबरणहरु बाटै पनि देखिन्छ । तर यिनै व्यवसायीहरु श्रमशक्तिको चरम शोषण गर्ने तर सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम ज्याला दिन पनि सक्दैनौं भन्ने उद्घोष खुलेआम गर्छन् । श्रम-शोषणको यो बिकरालरुप प्रति सरोकारवालाहरुको ध्यान अहिलेसम्म ईमान्दारितापूर्वक किन नगएको होला ?
आयात–निर्यातका तथ्यांक नै हेर्ने हो भने यी दुई बीचको खाडल कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका कतिपय अनावश्यक उपभोग्य्य बस्तुहरु नेपाल हुँदै भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेको र त्यसले नेपालको कुल निर्यात व्यापार तथ्यांकमा मात्रै बढेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न धेरै माथापच्ची गरिरहनैपर्दैन ।
नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका भारतीय मूलका व्यवसायीहरुले नेपालमा र तेस्रो मुलुकमा कमाएको अबैध सम्पत्ति समेत यस्तै निर्यातको माध्यमबाट सरकारी सुबिधा सहित र सुन तस्करीका माध्यमबाट सजिलै भारतमा स्थानान्तरण हुने गर्दछ । बिगत तीन र चार बर्ष यता यिनको ओंठमुख सुकेको छ । नेपालबाट यिनका बैध-अबैध आम्दानी सहज रुपमा भारत तर्फ जाने गरेको यस्तो व्यवस्थालाई खोतल्न नेपालबाट निर्यात गरिएका बस्तुहरुको मूल्य बराबरको न्युनतम रकम भएपनि नेपाली बैंकको खातामा आएको देखिनै पर्ने प्राबधान मात्रै लागु गरिदिए पनि धेरै हद सम्म नियन्त्रण हुनसक्थ्यो ।
यिनले उद्ध्योगका नाउँमा आयात गर्ने कच्चापदार्थको कुल परिमाणको कति हिस्सा उत्पादनमा र कति हिस्सा मौज्दातमा रह्यो भनेर देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गरेपनि यिनका छद्मवेशी क्रियाकलाप उजागर हुने थियो । तर बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने ?
तल देखि माथि सम्म सबै तिर भाग पनि पुग्ने हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बसेर बिगतको लामो कालखण्ड देखि प्रपन्च रचेर धन कमाउन पल्केकाहरु कोहि पनि यसमा तय्यार हुने छैनन् । यसैकारण त कतिपय उच्चपदस्थहरु आफु जागीरमा रहुन्जेल केहि नगर्ने तर अवकास पश्चात् भने बिज्ञ बनेर सामाजिक संजालमा छाउने गर्दछन् । यस्तैमा तर मार्ने बानी परेको निजामती संरचनाको त कुरै के गर्नु ? सामान्य कर्मचारीहरुले यस्तो कुटील चाल बुझ्दै बुझ्दैनन् ।
ईमान्दारितामा विशिष्टता हासिल गरिसकेकाहरुले बिभिन्न प्रशासनिक प्रपंचमा पारेर आफु अनुकुल निर्णय गरिरहेकै छन् । अधिकांश राजनीतिज्ञहरु यिनै प्रपंचको जालोमा परेर आफ्नो सतीत्व गुमाउन पुग्छन् । जसरी मदिरा पान गर्नेहरु बिस्तारै मदिराको लतमा परेर जँड्याहा बन्दछन् यी पनि क्रमैसंग “राजनैतिक बेश्या” बन्दछन् । लत नै लागि सकेपछी त्यस्तो बेश्यागमन यिनलाई व्यापार जस्तो लाग्न थाल्दछ, अनि असल र खराब कर्मको भेद यिनका लागि समाप्त हुन्छन् ।
यसैलाई राजनितिवेत्ताहरुले “संसदीय भास” भन्ने गरेका त होलान् । यस्तो “संसदीय भास” वा “राजनीतिक वेश्यागमन” को माखे सांग्लोमा परेका राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, अभियन्ता, कानुनवेत्ता, संचारकर्मीहरुको सङ्ख्या र परिधि हाम्रो समाजमा निकै फराकिलो भईसकेको छ भने यिनलाई घाँस हाल्ने, गुलियो चटाउने र लड्डु खुवाउने दलाल, ब्यापारी र पूँजीपतिहरुको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।
नेपालमा बहुदलीय व्यबस्थाको पुनर्स्थापना सँगसँगै नीजिकरणको वकालत गर्ने परम्पराको थालनी भयो। यसै सँगै समाजवादी सोच भने ओझेलमा पनि पर्दै गयो । नीजिकरणको कतिपय गुणहरुले अर्थशास्त्रीहरू एवं राजनैतिक तर्कशास्त्रीहरुलाई बिचारको एक नयाँ-आयाम निर्माण गरिदियो । समाजका सबैजसो अगुवाहरुले नीजिकरणलाई नै गरिबी निवारणको अचुक अश्त्र हो भन्ने सम्झिए । नीजिकरणको महत्तालाई स्वीकार गर्न नसक्ने वा नचाहनेहरु जति या त पुरातनपन्थी भनिए या बामपन्थी ।
यद्यपी सत्तामा पुगेका कुनैपनि बामपन्थी नेतृत्वले नीजिकरणको मुद्दालाई सकसमा पारेको या परित्याग गरेको कतै देखिन्न । तर पनि राजनैतिक नाराको रुपमा नेपाली कांग्रेसले संधै आफुलाई नीजिकरण र उदारीकरणको नेपाली मसीहाको रुपमा प्रस्तुत गरी नै रहेको देखिन्छ । उदारीकरण र नीजिकरणलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको पर्यायको रुपमा बुझ्न-बुझाउन खोजियो । तर सर्बाधिक ठुलो लोकतन्त्र भएको भनिने मुलुक भारतमै पनि त सार्वजनिक संरचनाहरुको निर्माण त पहिलो प्राथमिकता मै परेका छन् ।
आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र खुला बजार व्यवस्था त्यस्ता औषधि हुन् जो जाँची बुझी हल्लाएर मात्र खानुपर्थ्यो । तर उतिबेला प्रजातन्त्र बहाली र त्यसपछिको सत्तारोहणको भव्य खुशियालीमा उक्त औषधी जाँचबुझ बिनै घुटुक्कै घुट्क्याइयो । तर थाहा भएपछी आफै हल्लिने बाहेक बिकल्प नै केहि थिएन ।
नेतृत्वको उत्तरार्धतिर राष्ट्रिय सभागृहमा भएको प्राध्यापकहरुको एक कार्यक्रममा सरकारको उक्त नीतिको कटु आलोचना पछि उक्त नीतिका कट्टर समर्थक तत्कालिन प्र.म. स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छट्पटी हेर्नलायकको थियो । उहाँको भाषणबाट उहाँ स्वयम्लाई पनि उदारीकरण र नीजिकरणको अविराम अनुसरणमा शंकालाग्न थालिसकेको लख काट्न गाह्रो थिएन । तर नेपाली कांग्रेस भित्रका उतिबेलाका आर्थिक सल्लाहकारहरुले उनलाई चट्पटाउनै नदिएको बुझिन्छ ।
बहुदलीय व्यबस्थाको पुनर्स्थापना संगसंगै लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भईरह्यो । उतिबेलाको सरकारले सत्तारोहणको प्रारम्भमै नीजिकरण र उदारीकरणको सिद्धान्तको आडमा एकातिर सार्वजनिक संस्थानहरुबाट आफ्नो दायित्व झिक्ने कामलाई निरन्तरता दियो र साथमा त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नीजिकरणको नाममा बिक्रि गर्ने वा बिकासमा निजि क्षेत्रको सहभागिताको नाममा केही सिमित दलालहरुको पृष्ठपोषण गर्ने काम पनि गरिरह्यो ।
हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बालाजु कपडा कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्ध्योग, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, शाही औषधि लिमिटेड, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरु यसैबेला काल-कवलित भए । यसबाट दलाल पुँजीपतिहरूले मात्र नभई केहि तथाकथित ईमान्दार एवं चतुर राजनीतिज्ञहरूले राम्रै आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गरे भन्नेकुरा बुझ्न सत्तारोहणको केही बर्षमै उनीहरुको जीवन–स्तरमा भएको चमत्कारिक परिवर्तनबाट पनि आधार मिल्दछ ।
जसै–जसै यो क्रम बढ्दै गयो नीजिकरण रुपी नदीको भेलमा हेलिएर सक्नेले नदीको जल बाल्टी भरी-भरी त कसैले अंखोरा वा कमण्डलु भरी वा नसक्नेले अन्जुलिमा भरेर वा आचमननै मात्रै गरेर भएपनि चित्त बुझाए ।
परिणामत: बिस्तारै गरिखाने बर्गको अधिकार अप्रत्यक्ष खोसिँदै गयो । तर त्यसबेला सम्म निम्न-बर्गलाई नेतृत्व दिनु पर्ने मध्यमबर्ग नै नीजिकरणको नक्कली चकाचौंधमा फँस्न थालिसकेको थियो । अब उसलाई आफ्ना केटाकेटीलाई टाई र युनिफर्म लाईदिएर स्कूल पठाउनमै आधुनिकता र उन्नति हो भन्ने लाग्नथालिसकेको थियो भने बजारको बिस्तारसँगै शहरीकरणको गति पनि बढ्न थालिसकेको थियो ।
वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणले उपभोग प्रवृत्तिलाई र शिक्षा क्षेत्रको उदारीकरणले शिक्षा प्रतिको नागरिक लगावलाई बढाएको देखिन्छ । तर जसरी आफ्नै उत्पादन नहुँदा उपभोग प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिले स्वदेशी भन्दा बिदेशी (खासगरी भारतीय बजार) को रोजगारी र भारतीय उत्पादकहरुको नाफालाई बढाउन मद्दत गर्यो त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रको उदारीकरणले देखासिकी प्रबृत्ति, बैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण, ब्यक्तिबादी सोच र सबै तहमा भ्रष्टाचार प्रतिको आकर्षणमा वृद्धि गर्दै लग्यो । यसरी नीजिकरण र बजारीकरणको नक्कली चकाचौंधले “ईमान्दारिता” को परम्परागत परिभाषा नै फेरबदल गरिदियो ।
क्रमश: ................
-लेखक पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा सह-प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) का रुपमा कार्यरत छन् ।
