काठमाडौं । एमालेको एकता प्रक्रिया हस्ताक्षर प्रकरणमा अल्झिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बटमलाइन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने देखिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान ओलीसमक्ष राखेका छन्।
ओली र नेपालबीच शनिबार टेलिफोनमा वार्ता भएको हो। टेलिफोन संवादमा हस्ताक्षरको विषय प्रमुख रूपमा उठेको स्रोतले बताएको छ। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर गराएको टेलिफोन संवादमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, नेपालले ओलीको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिएका हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार गर्न सकिन्छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’, नेता नेपालले ओलीसँग भनेका थिए। बरु नेपालले पार्टीको एकता टुंग्याउन जेठ २ गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जनाइएको छ। दुवै पक्षका ५/५ नेता रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो।
नेपाल पक्षका २३ जना निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलदेखि वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेको थियो। असार १६ मा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएपछि उक्त कारबाही निश्प्रभावी भइसकेको छ। हस्ताक्षर प्रकरणबाहेक विषयमा सहमतिसमेत भइसकेको जनाइएको छ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले शनिबारको बैठकमा भने हस्ताक्षरको विषयमा केन्द्रीय सदस्यको धारणा मागेका थिए।
विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विषय नैतिक र राजनीतिक रूपमा पार्टी सदस्यले गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा हल एकमत रहेको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि यसमा मौन समर्थन गरेको जनाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीका अनुसार फैसलाअघि हस्ताक्षर व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा फिर्ता गरेको पत्र लिएर आउने नेतालाई सम्मान गर्दै पुरानै पदमा जिम्मवारी दिने निर्णय पनि भएको छ।
