मंसिर १४, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० अस्वीकार्य भएको बताएको छ । यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० मा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर सरकारले भने यो प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहेको र अस्वीकार्य बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारविरुद्ध रहेका, सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका मान्छेहरुलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गरेका छन् ।
जागिरे मनस्थिति भन्दा माथि उठ्न किरण पौडेलको चुनौति
यस सम्बन्धमा गत मंसिर ११ गते सत्ताधारी पार्टी नेकपाको जनवर्गीय संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपालका नेता किरण पौडेलले पनि लामो नालीबेली नै सामाजिक संजालमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो रिपोर्ट आँफैमा तथ्यमा आधारित नभै दृष्टिकोण र जन सर्भेक्षणमा आधारित भएकाले पुर्वाग्रहि प्रेरित भएर सर्वेक्षण गरिएको नेता पौडेलको दावी छ ।
यस् रिपोर्टका लागि गरिएको सर्भेक्षण् गत मार्चदेखी सेप्टेम्बर सम्म रयाण्डम स्याम्प्लिङ विधी अन्तर्गत गरिएको छ तर त्यो सेलेक्सन कसरी भयो भन्ने प्रश्न बिचारणिय छ ।
१००० जना नेपाली नागरिक बिच लिईएको भनिएको यो सर्भेक्षणमा एक जनालाई पनि प्रत्यक्ष भेटिएको हैन र सबै टेलिफोन मार्फत भएको जनाईएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत जनवरीमा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालको करप्सन स्टाटसमा सुधार आइ १२६ बाट ११४ मा उक्लेको ताजा रिपोर्ट छ तर त्यस्को ३ महिना मात्र पछाडि लिइएको फोन सर्वेक्षणले कसरी वार्षिक अवस्थाको चित्रण गर्यो ? उनको प्रश्न छ । यो आँफैमा बिरोधाभास हैन ? उनले थप प्रश्न गरेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनको पेज नं ८ र १९ मा रहेको तथ्यांकलाई राम्ररी हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
अन्य पेजमा पनि विरोधाभासपुर्ण देखिने गरि प्रतिवेदन प्रकाशन भएकामा पौडेलले दुख: समेत व्यक्त गरेका छन् । यस्ता प्रतिवेदनले युवाहरु दिग्भ्रमित नहुने तर राष्ट्र र राष्ट्रीयतालाई केन्द्रमा राखेर असल मनसायले काम गर्न समेत उनले चुनौति दिएका छन् ।
