काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को सोमबारको स्थायी कमिटीको उपलब्ध सदस्य बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ ।
एमालेले निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने कोशिश भएको पनि विश्लेषण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा अदालतको आदेशले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने कल्पना बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले एमालेले विधिको शासन मान्ने भएकाले फैसलालाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन मङ्गलबार स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ । स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान कार्यदलका नेता डा भीमबहादुर रावलले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए ।
दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि आइतबार १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको थियो ।
