काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्न आदेशको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको खुला इजलासमा बहस भएर आदेश भएकाले थप आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको छलफलपश्चात् मिति २०७८र४र७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ ।”
आदेशमा सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई यही साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको समेत उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले यही साउन ११ गते कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाउने आदेश सुनाएपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले उक्त रिट निवेदन दायर यही साउन ८ गते दायर गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले नेपालको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कलप्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।
जसपामा भएका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ठाकुरमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत देखिएको र अध्यक्ष ठाकुर पक्षको दाबी नै नपुग्ने देखिएपछि आयोगले आफ्नो पार्टीको विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय तत्काल रोक्न आदेशका माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा आफूले कारबाही गरेपछि संशोधन गरेको कार्यकारीणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले हकदैया नै नभएको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । अदालतले दुवै पक्षलाई यही साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
